न्यूज़ डेस्क, न्यूज राइटर, 06 मार्च, 2023
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री सोमवार को पांचवी बार बजट पेश करेंगे। विधानसभा में सोमवार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट भाषण शुरू हो जाएगा। इसको सुनने के लिए पूरे प्रदेश की निगाहे टिकी हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और कांग्रेस सरकार के पास वादे पूरे करने का अंतिम मौका है। इसलिए ये बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की 5वीं बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे।
एक लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है बजट
बताया जा रहा है कि इस साल छत्तीसगढ़ के बजट का आकार 1 लाख 20 हजार करोड़ के आस-पास या इससे ज्यादा का भी हो सकता है। कांग्रेस ने बजट से पहले इसे भरोसे का बजट बताया है। लेकिन इस बजट को राज्य के लाखों अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर उम्मीद भरी आंखों से देख रहे है। इसके अलावा वेतन वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें है।
छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट प्रस्तुत होगा
बजट भाषण से पहले रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश ने प्रदेशवासियों के लिए वीडियो संदेश भी जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर कहा है कि हमने सरकार बनते ही महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संकल्प और न्याय की नीति को आकार देना शुरू कर दिया था। यह प्रदेशवासियों के भरोसे का परिणाम है कि देशभर में मंदी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक हैं। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सोमवार को जो छत्तीसगढ़ के ‘भरोसे’ का बजट प्रस्तुत होगा, वह हमारे प्रदेश के सपनों को एक नई हकीकत देने वाला बजट होगा।’
बेरोजगारी भत्ते का बजट में हो सकता है प्रावधान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार इस बार बजट में युवाओं पर फोकस किया जा सकता है। क्योंकि हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट भाषण प्रावधान कर सकते है। हालाकि ये अबतक तय नहीं हुआ है की राज्य में किस आधार पर शिक्षित बेरोजगारों का चयन किया जाएगा और उनको कितना भत्ता मिलेगा?
महंगाई कंट्रोल करने वाला हो सकता है बजट
इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले है। ऐसे में अर्थशास्त्री कह रहे है कि मुख्यमंत्री सभी वर्गो को छूते हुए बजट पेश करेंगे। जैसे कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में महंगाई कंट्रोल करने वाले प्रावधान किए। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश कर सकती है और इसकी चर्चा तो राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है।
