Tag: Illegal construction

 मेरठ शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब कार्रवाई पूरे शहर की तरफ बढ़ रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद शासन ने मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के सचिव अर्पित गुप्ता को पद से हटाकर लखनऊ से संबद्ध कर दिया है। सचिव का कार्यकाल करीब तीन महीने ही रहा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में मेरठ में अवैध निर्माण के मामले में जिस तरह सख्त निर्देश…

Read More

उदयपुर अरावली पहाड़ियों के संरक्षण का जायजा लेने और स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए 9 व 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति उदयपुर के दौरे पर आ रही है। इस अहम दौरे से ठीक पहले एक वैज्ञानिक शोध ने झीलों की नगरी में अरावली की चोटियों पर चल रहे कंक्रीट के अवैध निर्माणों की पोल खोल दी है। सैटेलाइट इमेजरी आधारित इस अध्ययन ने साबित किया कि यूडीए क्षेत्र के नो-कंस्ट्रक्शन जोन यानी अरावली की चोटियों और संवेदनशील ढलानों पर धड़ल्ले से सैकड़ों निजी होटल, रिसॉर्ट…

Read More

लखनऊ सरकारी जमीन पर बने मदरसों, मस्जिदों और मजारों को लेकर यूपी के सहारनपुर में प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। देवबंद तहसील में हुए इन निर्माणों को लेकर 11 मुकदमे दर्ज कर संबंधित प्रबंधकों और मुतवल्लियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें धारा-67 के तहत छह, सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण (पीपी) एक्ट के तहत तीन और दो अन्य मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 13 जुलाई तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए बेदखली सहित अन्य विधिक कार्रवाई…

Read More