जयपुर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से संचालित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स) की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक सहित विभिन्न वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में सड़क अवसंरचना, ऊर्जा, पेयजल, जल संसाधन, ड्रेनेज, स्वच्छता, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण…
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राजस्थान में नई डीएलसी दरें लागू, जमीन-मकान खरीदना हुआ महंगा
जयपुर राजस्थान में जमीन और मकान खरीदना अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने नई डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) दरें लागू कर दी हैं, जिसके बाद प्रदेशभर में जमीनों की सरकारी कीमतों में 5 से 49 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर में कई प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में डीएलसी दरों में बड़ा इजाफा किया गया है। सबसे अधिक 49 प्रतिशत बढ़ोतरी जमना विहार न्यू में दर्ज की गई है, जबकि बापू बाजार प्रदेश का सबसे महंगा कारोबारी क्षेत्र बन गया है। राज्य…
Read Moreराजस्थान में नवंबर में विधानसभा में पेश हो सकता है यूसीसी विधेयक
जयपुर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक नवम्बर में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिए 20 अगस्त को शुरू होने वाले विधानसभा के छठवें सत्र में ब्रेक लिया जाएगा। इस बीच विधानसभा सत्र के लिए तैयारियां तेज हो गई, वहीं अधिकारियों को सत्र के दौरान विधायकों की सदस्यता वाली कमेटियों की बैठक नहीं बुलाने, विधानसभा के लिए कम संख्या में पास बनवाने, दीर्घा में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की हिदायत दी गई है। प्रदेश में इन दिनों समान नागरिक संहिता विधेयक के लिए आम नागरिकों…
Read Moreराजस्थान की 43 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे सरकारी सिम कार्ड
जयपुर राजस्थान की 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब विभागीय कार्यों के लिए निजी मोबाइल और रिचार्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) निदेशालय ने पोषण अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए दो वर्ष तक डेटा, वॉयस कॉल और एसएमएस सुविधा वाले सिम कार्ड उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। इससे पोषण ट्रैकर सहित सभी ऑनलाइन कार्यों की गति बढ़ेगी और नेटवर्क व रिचार्ज संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। आईसीडीएस निदेशालय ने निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआई) को एल-1…
Read Moreबीकानेर के धोरों में उगी देशी खुंभी, ग्रामीणों की बढ़ी आमदनी
बीकानेर मरुस्थल में बारिश की फुहार खेतों में हरियाली लाने के साथ रेतीले धोरों में प्रकृति की अनमोल सौगात भी बिखेर देती है। इन दिनों बज्जू क्षेत्र के धोरों में स्वत: उगने वाली देशी खुंभी (मशरूम) की बहार छाई है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही खुंभी के शौकीन टोकरी लेकर जंगलों और धोरों की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग इसे घरेलू उपयोग के लिए एकत्र कर रहे हैं, तो कई परिवार बिक्री के जरिए अतिरिक्त आमदनी जुटा रहे हैं। लगातार हुई बारिश और मिट्टी में बनी नमी के…
Read Moreराजस्थान में फसल बीमा का रिकॉर्ड, 62 लाख से ज्यादा किसानों को मिला कवरेज
जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन हुआ है। इसके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को हुए नुकसान की स्थिति में लाखों किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान में देश में सबसे अधिक लगभग 62 लाख 58 हजार किसानों को योजना में नामांकित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में राज्य के लगभग 2 करोड़ 82 लाख हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में 1 करोड़ हेक्टेयर…
Read Moreराजस्थान में ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट आज सरकार को सौंपेगा राजनीतिक आयोग
जयपुर ओबीसी (राजनीतिक) आयोग पंचायत-निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट आज राजस्थान सरकार को सौंपेगा। आयोग की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार का समय मांगा गया है। ओबीसी (राजनीतिक) आयोग ने 10 जुलाई से प्रदेश में राजधारा सर्वे मोबाइल एप के जरिए ओबीसी परिवारों से जानकारी ली। सत्रह दिन चले सर्वे के आधार पर बताया जा रहा है कि प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 3.63 करोड़ है। इस जानकारी के आधार पर आयोग ने पंचायतों व निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए रिपोर्ट को अंतिम…
Read Moreअरावली संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी का राजस्थान दौरा, 6 से 10 अगस्त तक होगा फील्ड सर्वे
जयपुर अरावली पर्वतमाला की परिभाषा, पर्यावरणीय अखंडता और संरक्षण से जुड़े मुद्दों के अध्ययन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी (एचपीसी) 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्र का दौरा करेगी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली समिति फील्ड विजिट के दौरान पर्यावरण, भू-वैज्ञानिक संरचना, जल संसाधनों, जैव विविधता, खनन गतिविधियों, भूमि उपयोग और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े पहलुओं का जमीनी आकलन करेगी। समिति विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम…
Read Moreआसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 20 दिन की पैरोल मंजूर
जोधपुर सरकार ने राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स-1958 के नियम 14 (ए) का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान के अलावा गुजरात में भी उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है और गांधीनगर की अदालत उसे दोषी ठहरा चुकी है। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम उर्फ आशुमल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद 87 वर्षीय आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 दिन की पैरोल मंजूर कर दी है। अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस की…
Read Moreअमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, ₹250 करोड़ के डेयरी प्लांट का करेंगे शिलान्यास; मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन भी
अलवर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अपने इस दौरे के दौरान सरस डेयरी में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाले नए प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन कर जिले वासियों को बड़ी सौगात देंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री सरस डेयरी परिसर स्थित मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें भारी भीड़…
Read Moreहाईवे किनारे निर्माण पर बड़ा प्रतिबंध! 40 मीटर दायरे में लैंड कन्वर्जन पर रोक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटिफिकेशन जारी
जयपुर राजस्थान में नेशनल हाईवे पर अब 40 मीटर तक के एरिया में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी करके अगले आदेशों तक ऐसे मामलों में जमीनों के कन्वर्जन पर रोक लगा दी। दरअसल कुछ महीने पहले फलोदी स्थित नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे से नियमों के तहत 75 मीटर तक (हाईवे के मिड पॉइंट से) दूरी में बने सभी होटल, ढाबों का संचालन बंद…
Read MoreIAS Factory: राजस्थान के इस गांव का एक परिवार बना ‘आईएएस फैक्ट्री’, UPSC पास करने वालों की लगी लाइन
नई दिल्ली आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर बनाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। हर साल करीब 8 से 10 लाख अभ्यर्थी सालोंसाल तैयारी कर इसका फॉर्म भरते हैं लेकिन करीब 1000 का ही चयन हो पाता है। यानी सक्सेस रेट 0.1 फीसदी से 0.2 फीसदी तक ही। लेकिन राजस्थान के एक घर में ये तथ्य और आंकड़े लागू नहीं होते। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास स्थित नाहरसिंहपुरा गांव का एक परिवार इन दिनों 'IAS फैक्ट्री' के नाम से जाना जा रहा है।…
Read Moreचूरू में भीषण सड़क हादसा, सालासर से पुष्कर जा रहे तीन श्रद्धालुओं की मौत
चूरू राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बोबासर पुलिया पर एक दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा सामने आया है। सालासर बालाजी के दर्शन कर धार्मिक नगरी पुष्कर की ओर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर की तेज रफ्तार ट्रेलर से आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में टेम्पो ट्रैवलर में सवार एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 13 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए सभी लोग पश्चिम बंगाल…
Read Moreजालोर को मिलेगी एक्सप्रेस-वे की सौगात, जयपुर-पचपदरा ग्रीन कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर
जालोर नेशनल हाइवे कनेक्टिविटी का खामियाजा भुगत रहे जालोर जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जालोर-रोहिट के बीच भाद्राजून तहसील क्षेत्र से होकर गुजरने वाले जयपुर-पचपदरा एक्सप्रेस-वे से जिलेवासियों को भविष्य में जयपुर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। यह कार्य एनएचएआई के अंतर्गत किया जाना होना है। विभागीय जानकारी के अनुसार बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी शुरू होने और भविष्य की जरुरतों को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से ये कार्य करवाए जाएंगे। इस मार्ग का दायरा जालोर जिले के भीतर…
Read Moreबारां में बनेगा राजस्थान का पहला लहसुन एक्सीलेंस सेंटर, 5 करोड़ से शुरू होंगे काम
बारां राजस्थान के पहले लहसुन एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करीब 5 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों को 15 अगस्त से पूर्व निविदा जारी कर कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। जिले के कवाई कस्बा क्षेत्र में 10 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। कृषि विपणन बोर्ड जैयारी में जुटा है। राजस्थान में सर्वाधिक लहसुन उत्पादक क्षेत्र में बारां जिले के लिए राज्य सरकार ने साल 2025-26 के बजट में लहसुन एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई थी। घोषणा…
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