नई दिल्ली दिल्ली की ज़मीनी व्यवस्था और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को पूरी तरह पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है. सरकार जल्द ही 'Delhi Land Record Bill' पेश करने की तैयारी में है. इस नए विधेयक का सबसे प्रमुख आकर्षण यह है कि अब दिल्ली की हर संपत्ति का एक विशिष्ट डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसे आम भाषा में 'प्रॉपर्टी का आधार कार्ड' कहा जा रहा है। इस विधेयक के लागू होने के बाद दिल्ली की सीमाओं में आने…
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हाईवे किनारे निर्माण पर बड़ा प्रतिबंध! 40 मीटर दायरे में लैंड कन्वर्जन पर रोक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटिफिकेशन जारी
जयपुर राजस्थान में नेशनल हाईवे पर अब 40 मीटर तक के एरिया में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी करके अगले आदेशों तक ऐसे मामलों में जमीनों के कन्वर्जन पर रोक लगा दी। दरअसल कुछ महीने पहले फलोदी स्थित नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे से नियमों के तहत 75 मीटर तक (हाईवे के मिड पॉइंट से) दूरी में बने सभी होटल, ढाबों का संचालन बंद…
Read Moreदुबई में मंदी, भारत में चांदी: प्रॉपर्टी निवेश के लिए गुरुग्राम और मुंबई बने हॉटस्पॉट
गुरुग्राम / मुंबई ईरान-अमेरिका संघर्ष के कारण दुबई के प्रॉपर्टी बाजार की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, जिससे अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसका फायदा भारतीय लग्जरी रियल एस्टेट को मिल सकता है. दुबई लैंड डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी के अंत से संपत्ति की बिक्री में साल-दर-साल 44 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है. यह मंदी घरों, विला, ऑफिस और कमर्शियल मार्केट, सभी क्षेत्रों में देखी जा रही है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में निवेशक आमतौर पर घरेलू बाजारों…
Read Moreप्रदेश में संपत्ति के ‘मालिकाना हक’ को बदलना अब महंगा, जानिए स्टांप शुल्क की नई दरें
भोपाल संपत्ति का परिवार में ही विक्रय या टाइटल में बदलाव पर भोपाल समेत मप्र में कलेक्टर गाइडलाइन का सवा फीसदी से दस फीसदी तक शुल्क चुकाना पड़ रहा है। उप्र में ये महज पांच हजार रुपए में हो जाता है। वहां रजिस्ट्री फीस फिक्स्ड है। पारिवारिक संपत्ति में मालिकाना हक बदलने की महंगी दर की वजह से यहां लोग बेहद जरूरी होने पर ही मालिकाना हक बदलवाते हैं, बाद में ये देरी पारिवारिक विवाद की वजह बनती है। मौजूदा संपत्ति मामलों में 60 फीसदी पारिवारिक ही है। सालाना करीब…
Read Moreमध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी दामों में हाई स्पीड बढ़ोतरी, नई लोकेशन गाइडलाइन फाइनल
भोपाल मध्य प्रदेश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों के लिए जमीन और मकान खरीदना भी मंहगा होने जा रहा है. राजस्व और पंजीयन विभाग ने प्रदेश के करीब 74 हजार लोकेशन का विस्तृत सर्वे पूरा कर नई कलेक्टर गाइडलाइन का मसौदा तैयार कर लिया है. यह गाइडलाइन 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी. हालांकि अब इस प्रस्ताव को पहले उप जिला मूल्यांकन समिति, फिर जिला मूल्यांकन समिति में चर्चा के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा. वहां से अंतिम स्वीकृति मिलते ही नई…
Read Moreइंदौर में घर-जमीन खरीदने का बढ़ा क्रेज, विजयनगर और बायपास बने लोगों की पहली पसंद
इंदौर शहर में रियल एस्टेट गतिविधियां लगातार गति पकड़ रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति की खरीदी-बिक्री का रुझान बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2.28 प्रतिशत बढ़ा है। इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान विजय नगर स्थित इंदौर-3 पंजीयन कार्यालय का रहा, जहां पंजीयन में 16.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यहां वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में 4320 अधिक दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार विजय नगर, बायपास और देवास नाका क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की खरीदी-बिक्री बढ़ी है।…
Read Moreअब पैन-आधार सत्यापन के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदी जा सकेगी, OTP से होगी पुष्टि
भोपाल देश में संपत्ति खरीद और पंजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन की योजना बनाई जा रही है. नए पंजीकरण विधेयक-2025 के मसौदे में प्रस्तावित है कि हर संपत्ति खरीद के समय स्टांप के लिए OTP आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा. इससे सभी संपत्तियों की जानकारी आयकर विभाग के पास पहुंच जाएगी. इसके अलावा, बैनामी संपत्ति और भूमि खरीद पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार आधार और पैन नंबर का सत्यापन बैनामे से पहले अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने नए पंजीकरण…
Read Moreमध्य प्रदेश में 60,000 स्थानों पर संपत्ति की दरें बढ़ेंगी, आज एक अप्रैल से लागू, राज्य सरकार ने नई दरों को मंजूरी दी
भोपाल मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 60 हजार स्थानों पर एक अप्रैल से घर, मकान, फार्म हाउस और खेती की जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। सभी जिलों से कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्तावों को लेकर शनिवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने बैठक रखी। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष और महानिरीक्षक पंजीयन अमित तोमर ने चर्चा की और प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित सभी जिलों में संपत्ति के दामों में पांच से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो जाएगी। बता दें कि इस पर…
Read Moreसरकार के इस नियम का उठाया जा रहा फायदा! नाबालिग बच्चों के नाम से विदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे लोग
नई दिल्ली विदेशों में भारतीय लगातार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है कि दुनिया के कई शहर प्रॉपर्टी के मामले में भारतीयों के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन गए हैं। इनमें कैलिफोर्निया, दुबई, लंदन आदि प्रमुख हैं। भारतीयों की ओर से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूएई में खरीदी जा रही है। अब एक बात और सामने आई है। काफी भारतीय अपने नाबालिग बच्चों के नाम से विदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। रिजर्व बैंक की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत नाबालिग विदेश में…
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