भोपाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के जीवन को क्रांतिकारी तरीके से बदलने के लिए बड़ी घोषणा की है। मोदी कैबिनेट ने 13,966 करोड़ रुपये की लागत वाली सात प्रमुख कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के हित में लिये गये इस निर्णय के प्रति आभार माना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किसानों के जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया है, जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र में एक नया युग शुरू होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि, "हमने सफल पायलट प्रोजेक्ट्स के आधार पर 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन कृषि के लिए डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करेगा, जो किसानों की जिंदगी को नई तकनीकी ऊंचाइयों पर ले जाएगा।"
कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें से पहला है डिजिटल कृषि मिशन, जो एआई, बिग डेटा और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगा।
इसके अलावा, खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर 3,979 करोड़ रुपये की लागत से 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो 2047 तक जलवायु-संवेदनशील फसल विज्ञान को बढ़ावा देगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तहत कृषि शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए 2,291 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें डिजिटल बुनियादी ढांचे और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार शामिल है।
पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये, बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये, और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए क्रमशः 1,115 करोड़ रुपये और 1,202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
