मुंबई किसी व्यक्ति के पास यदि आधार कार्ड, पैन कार्ड, या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भारत का नागरिक हो जाएगा। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के आरोपी शख्स को बेल देने से इनकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बात कही। शख्स पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारत में करीब एक साल से रहने का आरोप है। जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने कहा कि सिटिजनशिप ऐक्ट स्पष्ट करता है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है और कौन नहीं। इसी…
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तहसीलदार-पटवारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट में चुनौती
जबलपुर मध्यप्रदेश में तहसीलदारों और पटवारियों की हड़ताल का मामला हाइकोर्ट पहुंच गया है। राजस्व अधिकारियों की हड़ताल को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। राजस्व अधिकारियों को न्यायिक और गैर न्यायिक कैटेगिरी में बांटे जाने का विरोध किया है। न्यायिक और गैर न्यायिक कैटेगिरी के विरोध में प्रदेशभर के तहसीलदार और पटवारी हड़ताल पर हैं। पिछले दिनों तहसीलदारों ने अपने अपने वाहन कलेक्ट्रेट में जमा कराए थे। बता दें कि पिछले दिनों राजस्व अधिकारियों के…
Read Moreएमपी हाईकोर्ट ने कलेक्टर का आदेश रद्द किया, सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जबलपुर के जिला कलेक्टर के एक आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट का मानना था कि कलेक्टर ने एक व्यक्ति को रासुका के तहत हिरासत में लिया और गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा। इस मामले में कोर्ट की ओर से राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए.के. सिंह की पीठ ने निर्देश दिया कि यह राशि 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के खाते में ट्रांसफर…
Read Moreपदोन्नति में आरक्षण पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, शासन के जवाब से तय होगी आगे की राह
जबलपुर मध्यप्रदेश सरकार के लोक सेवा पदोन्नति नियमों के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार (12 अगस्त) को सुनवाई होना है। इस दौरान राज्य सरकार कोर्ट में जवाब पेश करेगी। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई थी और जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था। दिल्ली से सीनियर एडवोकेट के जरिए सरकार अपना पक्ष रख सकती है, ऐसी कवायद भी चल रही है। इससे पहले कोर्ट ने 7 जुलाई को कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी…
Read Moreछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने AIIMS रायपुर समेत सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर सरकार से जवाब मांगा
बिलासपुर बिलासपुर हाई कोर्ट ने राजधानी रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सहित प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था, लापरवाही और घटिया स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रदेश की अधिकांश जनता निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं। ये सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर है। ऐसे में वहां की बदहाली बेहद चिंताजनक और गंभीर है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि स्वास्थ्य सचिव के शपथ…
Read Moreएमपी हाईकोर्ट ने महिला को ‘आदर्श भारतीय पत्नी’ कहा, 20 साल अलग रहने वाले पति को भी सहन किया
भोपाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ एक पति की अपील सुन रही थी, जिसमें उसने निचली अदालत के तलाक से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी. पति-पत्नी की शादी गांव पिपलाडा, इंदौर में हुई थी और 2002 में बेटे का जन्म हुआ था. पति का आरोप था कि पत्नी उसे पसंद नहीं करती, उस पर शराब पीने और अन्य महिलाओं से संबंध होने के आरोप लगाती, गर्भावस्था में खुश नहीं थी और बच्चे के जन्म के बाद मायके चली…
Read Moreएक से ज्यादा यौन अपराध केस दर्ज कराने वाली महिलाओं का डाटाबेस बनाने की मांग, HC में याचिका
नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाने की मांग करने वाली याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय लें. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही इस मांग को लेकर दिल्ली पुलिस और अन्य अधिकारियों को आवेदन दे चुका है. बेंच ने याचिका के मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी…
Read Moreमहिला विधायक के दबाव में हुआ निलंबन रद्द, MP हाई कोर्ट ने माना अधिकारों का दुरुपयोग
जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने महिला विधायक के दबाव में किए गए सहकारी बैंक के सीईओ के निलंबन को अनुचित पाकर निरस्त कर दिया। इसी के साथ अविलंब बहाल करने के निर्देश दे दिए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिकाकर्ता का निलंबन आदेश शक्तियों का दुरुपयोग करके महिला विधायक के दबाव में पारित किया गया है। ट्रांसफर का मामला दरअसल, गांधीग्राम शाखा से सीधी शाखा ट्रांसफर किए गए एक क्लर्क के तबादले को रद कराने के लिए यह कवायद की गई। विधायक ने…
Read Moreवाहनों पर लगे हूटर और गलत तरीके से लगी नंबर प्लेट सात दिनों में हटवाएं: MP High Court
इंदौर निजी वाहनों पर लगे हूटर और गलत तरीके से लगी नंबर प्लेट सात दिनों में हटवाएं। हाईकोर्ट(MP High Court) की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर पुलिस को ये अंतरिम आदेश जारी किया है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, डीजीपी, इंदौर पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) समेत आरटीओ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। पत्रिका ने उठाया मुद्दा, अब रंग लाया पत्रिका ने प्रदेशभर में हूटर का रौब दिखाने वाले नेता, जनप्रतिनिधि…
Read Moreतलाक के बाद खत्म हो जाते हैं संपत्ति के अधिकार: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला
बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाह विच्छेद (तलाक) के बाद पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। अदालत ने कहा कि तलाक की डिक्री मिलने के बाद पत्नी का वैवाहिक दर्जा खत्म हो जाता है और वह पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार या स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने रायगढ़ सिविल कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। जिंदल स्टील स्टाफ से प्रेम विवाह, 2010 से रहने लगे अलग रायगढ़…
Read Moreइंदौर के ब्लैक स्पॉट्स पर सख्ती: सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा कमेटी ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
इंदौर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा कमेटी ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन को शहर में लगातार दुर्घटनाओं के इतिहास वाले सभी 'ब्लैक स्पॉट' या खतरनाक सड़क स्थलों को जल्द से जल्द खत्म करने का निर्देश दिया है। कमेटी के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने मंगलवार को यह निर्देश दिया। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जस्टिस सप्रे ने इंदौर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक के बाद, शहर में चिन्हित 'ब्लैक स्पॉट' का निरीक्षण किया और वहां…
Read Moreएमपी हाईकोर्ट में 11 नए जजों की नियुक्ति, कुल संख्या बढ़ी 44 तक – देखें पूरी लिस्ट
जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ग्यारह नए जजों की नियुक्ति की अधिसूचना केंद्रीय विधि विभाग के द्वारा जारी की गयी है। नवनियुक्त हाईकोर्ट जजों में सात अधिवक्ता कोटे और चार न्यायिक कोटे के हैं। संभवत: नवनियुक्त जजों का बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 11 नए जजों की नियुक्ति के साथ ही एमपी हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। 53 है निर्धारित जजों की संख्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में निर्धारित न्यायाधीशों की संख्या 53 है। वर्तमान में हाईकोर्ट में 33 न्यायाधिश नियुक्त हैं। नवनियुक्त जजों की नियुक्ति के बाद कुल…
Read Moreमंदिर में इस्लाम का प्रचार अपराध नहीं, HC ने मुस्लिम युवकों के खिलाफ रद्द की FIR
बेंगलुरु कर्नाटक हाई कोर्ट ने वैसे तीन मुस्लिम व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है, जिन पर एक हिंदू मंदिर में इस्लाम की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले पर्चे बांटने और मौखिक रूप से अपनी धार्मिक मान्यताओं को समझाने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी मंदिर में सिर्फ इस्लाम का प्रचार करने वाला पर्चा बांटने और उसके बारे में व्याख्या करने से कोई अपराध नहीं हो जाता, जब तक कि धर्मांतरण से जुड़ा कोई साक्ष्य न मिलता हो। आरोपियों…
Read Moreनाबालिग छात्र मामले में टीचर को जमानत, कोर्ट ने माना सहमति से बने थे संबंध
मुंबई नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार हुईं मुंबई की एक शिक्षिका को जमानत मिल गई है। मुंबई की एक कोर्ट ने सबूतों के आधार पर कहा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। टीचर पर आरोप थे कि उसने कई मौकों पर फाइव स्टार होटल ले जाकर नाबालिग छात्र का यौन शोषण किया है। अदालत ने जमानत देते समय आरोपी शिक्षिका पर पीड़ित से किसी तरह का संबंध नहीं साधने की शर्तें लगाई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट…
Read Moreकोर्ट ने कहा डिलीवरी वाले सबसे ज्यादा सिग्नल तोड़ते, पुलिस सत्यापन की व्यवस्था नहीं
इंदौर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई बिंदुओं पर बात की। ऑनलाइन खाने-पीने का सामान सप्लाय करने वालों को लेकर कहा कि सबसे ज्यादा रेड सिग्नल जंप डिलीवरी वाले ही करते हैं। दो मिनट बचाने रेड लाइट जंप करते हैं और कुछ नहीं होता। ये हमारे घरों तक पहुंच रखते हैं, लेकिन इनके पुलिस सत्यापन की व्यवस्था नहीं है। कभी इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं जांचा। इस बारे में नीति बनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ग्रीन बेल्ट, उद्यान और फुटपाथ पर धड़ल्ले से धार्मिक स्थल बन रहे…
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