भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान कल्याण को सर्वाधिक महत्व देते हुए सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी दी, जिससे सहकारिता विभाग के लगभग 5 हजार किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। कवच योजना का अनुमोदन : 5 हजार से अधिक किसानों के हित में बड़ा निर्णय मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग की "कवच योजना" को अनुमोदित किया। यह योजना सहकारी समितियों के ऐसे लगभग 5 हजार किसानों के लिए है, जिनके ऋण…
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छात्रों के हित में बड़ा फैसला, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी
लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने और विश्वस्तरीय खेल शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मेरठ स्थित प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीजी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 11 अगस्त 2026 कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किसी…
Read Moreयोगी सरकार में बड़ा फैसला, आईआईटी कानपुर व आईआईएम इंदौर बनेंगे उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के नॉलेज पार्टनर
लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटी कानपुर (ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन) और आईआईएम इंदौर के साथ अहम समझौता किया है। विभाग ने देश के दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों को नॉलेज पार्टनर बनाया है। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति, नदियों की सफाई और पुनरुद्धार…
Read Moreयोगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी शासकीय भूमि से जुड़े वादों की सुनवाई
लखनऊ योगी सरकार प्रदेश में राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण सुधार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति (यदि कोई हो) से संबंधित सभी वादों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ (थ्री मेंबर बेंच) द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू…
Read Moreयोगी सरकार का बड़ा फैसला, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड होगा अनिवार्य
लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, अनुशासन और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में यथासंभव एक समान ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, जिससे छात्र-छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री…
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