किसानों को अब तक नहीं मिला 2023-24 का गन्ना का पेमेंट, स्पीकर ने समय पर पेमेंट के साथ दिए जांच के निर्देश

रायपुर

विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन पंडरिया विधानसभा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने की माली हालत पर विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में सवाल उठाया. विधायक ने बताया कि किसानों को 2023-24 का गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है. न समर्थन मूल्य का भुगतान हो रहा , और न ही बोनस का. इस पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट के साथ सारे बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए.

भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में शक्कर कारखाने की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़े हैं. 8 हजार किसान गन्ना बेचते हैं. हर किसान के परिवार मे 5-6 लोग हैं. किसानों को अब तक 2023-24 का गन्ना का पेमेंट नहीं मिला है. न समर्थन मूल्य का भुगतान हो रहा और न ही बोनस का.

विधायक ने बताया कि शुगर फैक्टरी पर 81 करोड़ का लोन था, जिसके एवज में ब्याज समेत 121 करोड़ पटाया जा चुका है. उन्होंने मांग की कि ब्याज की दर को घटाया जाए, साथ ही गन्ना पेराई की दर 350 रुपए दी जा रही है, जबकि प्राइवेट कंपनी 450 रुपए दिया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि शक्कर कारखाना को सहकारिता विभाग से कम दर पर अतिरिक्त ऋण दिया जाए, ताकि उसका आर्थिक संकट दूर हो सके.

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है. आर्थिक संकट दूर करने विशेषज्ञों का सलाह लेकर कार्रवाई की जाएगी. विधायक ने कहा कि कुप्रबंधन का भार किसानों पर पड़ रहा है. बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, नेता वहां जाकर अपने लोगों को काम देने का दबाव डालते हैं. एक हाईपावर कमेटी भेजकर उसकी समीक्षा कर शक्कर कारखाने के बेहतरी के लिए काम करें.

मंत्री ने कहा कि जल्द ही किसानों की भुगतान की व्यवस्था करेंगे, साथ ही कमेटी बनाकर व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे. विधायक अजय चंद्राकर ने समय अवधि निर्धारण करने की मांग की. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, हाई पावर कमेटी भेजकर तत्काल व्यवस्था कीजिए. मंत्री ने कहा, जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे.

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि अध्यक्ष महोदय आपके क्षेत्र में आपके सपनों को साकार करने बना है. एशिया के सबसे बेस्ट कारखाने में से एक है. सहकारिता एक बेहतर दुनिया की निर्माण कर सकती है. इस कारखाने को कुप्रबंधन से बचाते हुए इसे नहीं बेचने का आश्वासन दीजिए. मंत्री ने कहा कि 2006 में यह कारखाना बना था. कुछ कुप्रबंधन की वजह से यह स्थिति बनी है. इसे बेहतर करने का काम करेंगे. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट कराने का निर्देश देते हुए कहा कि साथ ही सारे बिंदु पर जांच हो जाए.