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16 Nov 2026, Mon

सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी! 1.82 लाख कर्मियों ने बनवाए राशन कार्ड

नई दिल्ली
देश की तमाम सरकारी नौकरियों में ठीक-ठाक सैलरी मिलती है. चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी में भी सैलरी ठीक है. लेकिन, बावजूद इसके कुछ सरकारी कर्मचारी अपनी लालच नहीं छोड़ पाते हैं. रेलवे के 1.82 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें उनकी नौकरी जा सकती है. इन कर्मचारियों ने ठीकठाक वेतन मिलने के बावजूद अपने नाम से रोशन कार्ड बनवा लिया है. इससे उनको सस्ते दाम पर राशन मिलता है. मामला सामने आने के बाद रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के राशन कार्ड की जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही जो कर्मचारी नियमों के मुताबिक राशन के लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी गई है। 

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 एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया. इसमें बताया गया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देशभर में एक विशेष कवायद की है. इसका मकसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले लाभ को केवल पात्र लोगों तक पहुंचाना है. इसी प्रक्रिया में देशभर के 1,82,283 सेवारत रेलवे कर्मचारियों की पहचान राशन कार्ड धारकों के संभावित मिलान के रूप में हुई है। 

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में कहा है कि इस सूची में शामिल कर्मचारियों के मामलों का सत्यापन किया जाना चाहिए. इसके बाद ही यह तय होगा कि कौन कर्मचारी वास्तव में राशन कार्ड रखने के लिए पात्र है और किसे यह सुविधा छोड़नी होगी. बोर्ड ने कर्मचारियों को यह भी सलाह दी है कि अगर वे निर्धारित मानकों के तहत अपात्र हैं तो स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। 

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सरकारी कर्मी नहीं ले सकते सस्ता राशन?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है. लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्तें भी तय की गई हैं. केंद्र के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक इन शर्तों को लागू करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अहम भूमिका होती है. रेलवे बोर्ड ने भी अपने पत्र में इसी व्यवस्था का हवाला दिया है. उसने बताया कि अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से अधिसूचित मानदंडों के तहत सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त संस्थाओं और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से बाहर रखा गया है। 

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सत्यापन के बाद ही साफ होगी तस्वीर
इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.82 लाख कर्मचारियों की पहचान फिलहाल संभावित मिलान के आधार पर हुई है. इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी कर्मचारी नियमों के विरुद्ध राशन ले रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में पात्रता और अपवर्जन की शर्तें अलग हो सकती हैं. इसलिए अंतिम फैसला संबंधित कर्मचारियों की स्थिति और लागू नियमों की जांच के बाद ही होगा। 

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By News Writer Editor

सतीश शर्मा – वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, न्यूज़ राइटर पोर्टल दो दशकों का पत्रकारिता अनुभव, निष्पक्ष पत्रकारिता और जनसरोकारों के प्रति समर्पण सतीश शर्मा पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए जनहित, सामाजिक सरोकारों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अनुभव और समाचारों की गहरी समझ ने उन्हें इस क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। वर्तमान में वे न्यूज़ राइटर पोर्टल के संपादक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य आम जनता की आवाज को मंच प्रदान करना, महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों को निष्पक्षता के साथ पाठकों तक पहुंचाना तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना है। अपने दो दशक के पत्रकारिता सफर में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर लेखन एवं समाचार संकलन के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। सतीश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक पत्रकार का दायित्व है कि वह सच्चाई को सामने लाए, जनता की समस्याओं को आवाज दे और समाज को जागरूक बनाने में योगदान करे। उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र है – सत्य, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित। आज भी वे इसी उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। Editor- +91 6268-341617 (WhatsApp) Email- hrnewswriter@gmail.com

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