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18 Nov 2026, Wed

10 साल पुरानी डीजल कार को PUC नहीं मिला, मालिक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब एक महंगी कार के मालिक ने PUC सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गाड़ी मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि अधिकारी उनकी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी के लिए PUC सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर रहे हैं। जबकि कोर्ट ने 17 दिसंबर को आदेश दिया था कि सिर्फ उम्र के आधार पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए।

'महंगी गाड़ियों की उम्र लंबी होती है'
सीनियर वकील राकेश खन्ना ने सीजेआई सूर्यकांत की बेंच को बताया कि महंगी गाड़ियों (जैसे कि याचिकाकर्ता की वोल्वो XC-60 कार) की उम्र लंबी होती है। इन गाड़ियों को स्क्रैप करने पर मालिकों को बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। राकेश खन्ना ने कहा कि उनके क्लाइंट को बताया गया था कि 'PUCC सेंटर्स के सॉफ्टवेयर सिस्टम और उनके काम करने के नियम ऐसी गाड़ी को PUC सर्टिफिकेट जारी करने की इजाजत नहीं देते जो तय उम्र सीमा पार कर चुकी हो, भले ही गाड़ी एमिशन टेस्ट पास कर ले।'

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PUC सर्टिफिकेट को लेकर घमासान
PUC सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से याचिकाकर्ता अपनी कार के लिए फ्यूल नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे गाड़ी चल नहीं पा रही है। बेंच याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई। पिछले साल 25 जुलाई को, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार या एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वे 'NCR में सभी कैटेगरी की 15 साल या उससे ज्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल या उससे ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों के चलने पर पूरी तरह से लगी रोक को जारी रखने की जरूरत पर एक उपयुक्त, व्यापक और वैज्ञानिक स्टडी करें। यह रोक सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2018 के अपने आदेश से लगाई थी।'

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था

  • 12 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि गाड़ी मालिकों के खिलाफ इस आधार पर कोई सख्त कार्रवाई न की जाए कि वे 10 साल पुरानी (डीजल इंजन के मामले में) और 15 साल पुरानी (पेट्रोल इंजन के मामले में) हैं।
  • 17 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन के अधिकारियों को 'एंड-ऑफ-लाइफ' (अपनी उम्र पूरी कर चुकीं) गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से रोकने वाले अपने पिछले आदेश में बदलाव किया।
  • इसमें कहा गया कि यह राहत सिर्फ BS-IV या BS-VI एमिशन नॉर्म्स का पालन करने वाली गाड़ियों पर ही लागू होगी।
  • दिसंबर 2017 के आदेश का मतलब था कि BS-I वाले 14,71,794 कार, तिपहिया, दोपहिया, बस और माल ढोने वाले वाहन; BS-II वाले 38,75,859 वाहन और BS-III वाले 53,71,836 वाहनों को स्क्रैप किया जाना था।
  • दिल्ली-NCR में BS-IV वाले 57,36,956 और BS-VI वाले 72,89,917 वाहन हैं।
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By News Writer Editor

सतीश शर्मा – वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, न्यूज़ राइटर पोर्टल दो दशकों का पत्रकारिता अनुभव, निष्पक्ष पत्रकारिता और जनसरोकारों के प्रति समर्पण सतीश शर्मा पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए जनहित, सामाजिक सरोकारों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अनुभव और समाचारों की गहरी समझ ने उन्हें इस क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। वर्तमान में वे न्यूज़ राइटर पोर्टल के संपादक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य आम जनता की आवाज को मंच प्रदान करना, महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों को निष्पक्षता के साथ पाठकों तक पहुंचाना तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना है। अपने दो दशक के पत्रकारिता सफर में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर लेखन एवं समाचार संकलन के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। सतीश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक पत्रकार का दायित्व है कि वह सच्चाई को सामने लाए, जनता की समस्याओं को आवाज दे और समाज को जागरूक बनाने में योगदान करे। उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र है – सत्य, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित। आज भी वे इसी उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। Editor- +91 6268-341617 (WhatsApp) Email- hrnewswriter@gmail.com

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