Breaking
17 Nov 2026, Tue

मध्य प्रदेश में शराब दुकानों पर सख्ती, अब इन जगहों पर नहीं खुलेंगे ठेके

भोपाल
 मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के संचालन और स्कूलों से उनकी दूरी को लेकर चल रहे नियमों पर एक नया और अहम कानूनी पहलू सामने आया है। जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में एक ही इमारत में स्कूल और शराब की दुकान संचालित होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को चौंकाने वाली जानकारी दी है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आबकारी नियमों में संशोधन के बाद अब प्राइमरी स्कूलों को उस दायरे से बाहर कर दिया गया है, जहां शराब की दुकानें प्रतिबंधित होती हैं।

क्या कहता है साल 2023 का संशोधित आबकारी नियम?
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई कोगजे की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मध्य प्रदेश आबकारी नियमों में साल 2023 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत शिक्षण संस्थानों की उस सूची से प्राइमरी स्कूलों को हटा दिया गया है, जिनके 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने पर पाबंदी है। अब इस प्रतिबंध के दायरे में केवल मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और बालिका छात्रावास ही शामिल हैं।

ये भी पढ़ें :  25 जनवरी से शुरू होगी जनगणना, 10 जनवरी से ऑनलाइन सेल्फ-एंट्री का मिलेगा मौका

कलेक्टर की रिपोर्ट और याचिकाकर्ता का रुख
मामले की सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि विवादित शराब की दुकान प्राइमरी स्कूल से महज 53 मीटर की दूरी पर जरूर स्थित है, लेकिन चूंकि 2023 के संशोधित नियमों में प्राइमरी स्कूलों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, इसलिए यह नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

ये भी पढ़ें :  संघ प्रमुख आज राजधानी भोपाल में विद्या भारती के एक प्रशिक्षण शिविर का उदेघाटन करेंगे

दूसरी ओर, यह जनहित याचिका अजय पटेल द्वारा दायर की गई है, जिनके वकील सुरेंद्र वर्मा ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि शराब की दुकान और स्कूल का एक ही छत के नीचे संचालन आबकारी नियमों की मूल भावना के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के पक्ष ने 2023 के इस संशोधन को ही कानूनी रूप से चुनौती देने का निर्णय लिया है और इसके लिए अदालत से याचिका में संशोधन करने का समय मांगा। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है।

ये भी पढ़ें :  बीजापुरी नंबर-1 में काष्ठ शिल्पियों के कार्यों का शहडोल संभाग की कमिश्नर ने लिया जायजा

2023 में हुए संशोधन से बदले नियम
आबकारी नियमों में संशोधन का यह मामला बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के माहौल पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर बहस छेड़ता है। पहले के नियमों में बच्चों के स्कूलों के आसपास व्यावसायिक या नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त रोक थी, लेकिन 2023 के संशोधन के बाद प्राइमरी स्तर के संस्थानों को इस दायरे से बाहर करना कानूनी और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है।

Share

By News Writer Editor

सतीश शर्मा – वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, न्यूज़ राइटर पोर्टल दो दशकों का पत्रकारिता अनुभव, निष्पक्ष पत्रकारिता और जनसरोकारों के प्रति समर्पण सतीश शर्मा पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए जनहित, सामाजिक सरोकारों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अनुभव और समाचारों की गहरी समझ ने उन्हें इस क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। वर्तमान में वे न्यूज़ राइटर पोर्टल के संपादक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य आम जनता की आवाज को मंच प्रदान करना, महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों को निष्पक्षता के साथ पाठकों तक पहुंचाना तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना है। अपने दो दशक के पत्रकारिता सफर में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर लेखन एवं समाचार संकलन के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। सतीश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक पत्रकार का दायित्व है कि वह सच्चाई को सामने लाए, जनता की समस्याओं को आवाज दे और समाज को जागरूक बनाने में योगदान करे। उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र है – सत्य, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित। आज भी वे इसी उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। Editor- +91 6268-341617 (WhatsApp) Email- hrnewswriter@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *