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21 Nov 2026, Sat

संसद का मानसून सत्र 100 दिन बाद भी अधर में, 2008 का रिकॉर्ड टूटा

नई दिल्ली
 संसद के दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन शनिवार सुबह तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सत्रावसान किया गया है। इससे पहले वर्ष 2008 में संसद सत्र का 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। इस बार 100 दिन पूरे हो जाने के बावजूद औपचारिक घोषणा न होना अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। संविधान में सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करने के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता के दायरे में भी नहीं आता है। इस स्थिति ने संसदीय प्रक्रिया के इतिहास में एक नई मिसाल पेश की है।

विशेष सत्र को लेकर असमंजस कायम
सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के मकसद से संसद का विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है। सरकार के सूत्रों ने पिछले दिनों उम्मीद जताई थी कि विधेयक लोकसभा में 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा। हालांकि, प्रस्तावित बैठक की तारीख और अवधि की अब तक कोई घोषणा नहीं की गई है। विशेष सत्र को लेकर अनिश्चितता के कारण शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मौजूदा सत्र को विस्तारित करने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है।

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परिसीमन और सीट वृद्धि का प्रस्ताव
प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना है। सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। विचाराधीन विकल्पों में से एक यह भी है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

विपक्ष की मांग और सर्वदलीय बैठक का आग्रह
विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए स
र्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की सदस्य संख्या 543 पर स्थिर रखी जाए और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर बरकरार रहे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। विपक्ष का मानना है कि बिना व्यापक सहमति के किसी बड़े बदलाव को लागू करना उचित नहीं होगा।

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कांग्रेस का स्पष्ट रुख: विकसित भारत तक व्यवस्था बरकरार रहे
कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि देश के हित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखा जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए, जब तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मौजूदा परिस्थितियों में यह देश के हित में है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है।

संवैधानिक प्रक्रिया और आगे की राह
संविधान में सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करने के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता के दायरे में नहीं आता है। फिर भी, विशेष सत्र या विस्तारित सत्र की घोषणा न होने से राजनीतिक हलकों में अटकलें जारी हैं। सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सीट वृद्धि के विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी लंबित है। ऐसे में शीतकालीन सत्र की समय-सारिणी और महिला आरक्षण विधेयक का भविष्य दोनों ही अनिश्चित बने हुए हैं।

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 विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की सदस्य संख्या 543 पर स्थिर रखी जाए और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर बरकरार रहे।

विशेष सत्र को लेकर अनिश्चितता के कारण शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।

मौजूदा सत्र को विस्तारित करने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है।

संविधान में सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करने के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता के दायरे में नहीं आता है।

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By News Writer Editor

सतीश शर्मा – वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, न्यूज़ राइटर पोर्टल दो दशकों का पत्रकारिता अनुभव, निष्पक्ष पत्रकारिता और जनसरोकारों के प्रति समर्पण सतीश शर्मा पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए जनहित, सामाजिक सरोकारों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अनुभव और समाचारों की गहरी समझ ने उन्हें इस क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। वर्तमान में वे न्यूज़ राइटर पोर्टल के संपादक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य आम जनता की आवाज को मंच प्रदान करना, महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों को निष्पक्षता के साथ पाठकों तक पहुंचाना तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना है। अपने दो दशक के पत्रकारिता सफर में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर लेखन एवं समाचार संकलन के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। सतीश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक पत्रकार का दायित्व है कि वह सच्चाई को सामने लाए, जनता की समस्याओं को आवाज दे और समाज को जागरूक बनाने में योगदान करे। उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र है – सत्य, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित। आज भी वे इसी उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। Editor- +91 6268-341617 (WhatsApp) Email- hrnewswriter@gmail.com

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