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21 Nov 2026, Sat

जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी नियम बनाने पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

रायपुर

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रारूप पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला कल रायपुर में आयोजित की। इसमें जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के तकनीकी समिति और सदस्य, विभाग में वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद्, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि और जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक शामिल हुए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव  अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन और राष्ट्रीय नियामक व्यवस्था में हुए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रभावी नियम बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नए नियम राज्य की जरूरतों के अनुरूप और समावेशी हों, इसके लिए सभी हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है।

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 कार्यशाला में प्रस्तावित राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रमुख प्रावधानों, संशोधनों और संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों और हितधारकों ने नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुझाव रखे। इस दौरान नियमों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार के उपायों पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने जैव विविधता प्रबंधन के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की कार्यप्रणाली में सुधार और लोक जैव विविधता पंजियों (पीबीआर) के निर्माण एवं अद्यतनीकरण पर जोर दिया। जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनसे मिलने वाले लाभ के संबंध में व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

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 कार्यशाला में जैविक संसाधनों के व्यापार से जुड़े व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। बोर्ड ने संशोधित नियमों के क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी और वैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही अधिनियम और संबंधित नियमों के पालन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए सुझाव मांगे गए। कार्यशाला के समापन पर जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी संशोधित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी पर जोर दिया गया। 

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बोर्ड ने कार्यशाला में मिले सुझावों को प्रस्तावित नियमों में शामिल करने का प्रयास करने की बात कही। इससे नियमों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और राज्य में जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग तथा उनसे मिलने वाले लाभ के संबंध में व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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By News Writer Editor

सतीश शर्मा – वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, न्यूज़ राइटर पोर्टल दो दशकों का पत्रकारिता अनुभव, निष्पक्ष पत्रकारिता और जनसरोकारों के प्रति समर्पण सतीश शर्मा पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए जनहित, सामाजिक सरोकारों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अनुभव और समाचारों की गहरी समझ ने उन्हें इस क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। वर्तमान में वे न्यूज़ राइटर पोर्टल के संपादक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य आम जनता की आवाज को मंच प्रदान करना, महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों को निष्पक्षता के साथ पाठकों तक पहुंचाना तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना है। अपने दो दशक के पत्रकारिता सफर में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर लेखन एवं समाचार संकलन के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। सतीश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक पत्रकार का दायित्व है कि वह सच्चाई को सामने लाए, जनता की समस्याओं को आवाज दे और समाज को जागरूक बनाने में योगदान करे। उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र है – सत्य, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित। आज भी वे इसी उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। Editor- +91 6268-341617 (WhatsApp) Email- hrnewswriter@gmail.com

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