8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी मांग, लेवल 1 से 18 तक कर्मचारियों की सैलरी में कितना होगा बदलाव?

नई दिल्ली 8वें पे कमीशन के सामने जो एक मुद्दा सबसे अधिक बार उठाया गया है वह है फिटमेंट फैक्टर। बेंगलुरू मीटिंग में भी कुछ पेंशनर्स से जुड़े संगठनों ने आयोग के सामने 3.833 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की थी। वहीं, अन्य कुछ संगठनों ने अलग से अपनी डिमांड की है। इन संगठनों का कहना है कि अलग-अलग पे लेवल के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर तय किया जाए। अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की डिमांड इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने आयोग से अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग फिटमेंट…

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8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद भी तुरंत नहीं बढ़ेगी सैलरी, कर्मचारियों को करना होगा इंतजार

नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सैलरी का फायदा आखिर कब से मिलना शुरू होगा। वेतन आयोग (Pay Commission) की प्रक्रिया सिर्फ रिपोर्ट तैयार होने तक सीमित नहीं है। आयोग को अपनी रिकमेंडेशन देने के बाद भी सरकार की समीक्षा, मंजूरी और नोटिफिकेशन जैसी कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। इसलिए रिपोर्ट जमा होने और सैलरी में वास्तविक बदलाव दिखने के बीच कुछ महीनों का अंतर हो सकता है। आइए इसको जरा विस्तार से…

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8वें वेतन आयोग के बीच फिर बढ़ेगा DA? केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

नई दिल्ली  केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। साल की दूसरी छमाही के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान इसी महीने यानी अक्टूबर में ही होने की उम्मीद है। आठवें वेतन आयोग के दौर में यह दूसरी बार होगा जब सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान करेगी। इससे पहले अप्रैल महीने में भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए को 2 पर्सेंट बढ़ाया गया था। कब हुआ था 8वें वेतन आयोग का गठन वैसे तो सरकार ने पिछले साल जनवरी महीने में ही आठवें वेतन…

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8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के फायदे और सुविधाओं की जुटाई जा रही जानकारी

नई दिल्ली 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले अलग-अलग बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग अब इन बेनिफिट्स से रिलेटेड जानकारी का स्टडी करेगा, ताकि कर्मचारियों के सैलरी, अलाउंसेस और अन्य सर्विस बेनिफिट्स की रिव्यू की जा सके। फाइनेंसियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब आयोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) से जुड़ी जानकारी मांगी है। सेंट्रल…

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8वें वेतन आयोग की अहम डेडलाइन अगले हफ्ते, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट

नई दिल्ली  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अक्टूबर का महीना काफी हलचल वाला रहेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आठवें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ अहम डेडलाइन अक्टूबर के महीने में ही है। इसमें से एक डेडलाइन अगले हफ्ते आने वाली है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। मुंबई में होने वाली है अहम बैठक दरअसल, अक्टूबर में वेतन आयोग मुंबई में अहम बैठक करने जा रहा है। आयोग की यह बैठक 22 और 23 अक्टूबर 2026 को होने वाली है। इस दौरान केंद्रीय…

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18 महीने के DA एरियर पर फिर बढ़ी हलचल, 8वें वेतन आयोग में मिल सकता है बड़ा अपडेट?

नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवें वेतन आयोग के सामने अलग-अलग संगठन अपनी डिमांड रख रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे डिमांड हैं जो लंबे समय से चर्चा के केंद्र में रहे हैं। ऐसी ही एक डिमांड कोरोना काल के 18 महीने के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत (DA/DR) एरियर की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या है मामला? दरअसल, कोविड-19 महामारी के दौरान साल 2020 की दोनों छमाही यानी जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक के डीए बढ़ोतरी को सरकार ने होल्ड कर दिया था।…

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8वें वेतन आयोग के बीच OPS की मांग, सरकार लाई NPS की नई ‘तत्काल’ स्कीम

नई दिल्ली एक ओर जहां कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने OPS को बहाल करने की डिमांड की है तो दूसरी ओर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस में 2-3 करोड़ नए सब्सक्राइबर जुड़ने की उम्मीद लगा रखी है।PFRDA की चेयरपर्सन एस रमन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले दो साल में NPS से करीब 2-3 करोड़ नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे। रमन ने एनपीएस दिवस के मौके पर PTI से बातचीत में कहा कि इस बढ़ोतरी की वजह हाल ही में शुरू…

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8th Pay Commission: कर्मचारियों को हो सकता है ₹3.32 लाख तक का नुकसान, समझें पूरा कैलकुलेशन

नई दिल्ली  देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) तय समय यानी 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मंत्रियों का एक समूह आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। जिसके बाद सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। हालांकि, सरकार को रिपोर्ट लागू करने में 3-6 महीने और लग सकते हैं। लेकिन अगर सरकार इसमें देरी करती है, तो…

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8वें वेतन आयोग में 7वें जैसा फिटमेंट फैक्टर लगा तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानें पूरा हिसाब

नई दिल्ली  केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा तेज है। अभी आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया में है और अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से सुझाव ले रहा है। आयोग की ओर से अक्टूबर में बेंगलुरु और मुंबई में भी बैठकें प्रस्तावित हैं। वहीं, बेंगलुरु का दौरा 7-8 अक्टूबर और मुंबई का 22-23 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। इन बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर की हो रही है। आइए यह समझने की कोशिश करते…

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8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, अक्टूबर में मुंबई-बेंगलुरु में होंगी अहम बैठकें

नई दिल्ली 8th सेंट्रल पे कमीशन (8th Central Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब इसकी आगामी बैठकों और राज्यों के दौरों पर है। आयोग ने अक्टूबर 2026 में मुंबई और बेंगलुरु में स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन का प्रोग्राम तय किया है। इसके अलावा कंसल्टेंट इंगेजमेंट गाइडलाइंस में बदलाव और जयपुर व चंडीगढ़ से जुड़े पुराने नोटिस भी आयोग के हालिया अपडेट का हिस्सा हैं। हालांकि, इन गतिविधियों को वेतन बढ़ोतरी या फिटमेंट फैक्टर के अंतिम ऐलान से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। 8वें वेतन आयोग (8th Pay…

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8वें वेतन आयोग में ₹72 हजार तक बेसिक पे की मांग, फिटमेंट फैक्टर 4 करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। आयोग देश के अलग-अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें कर रहा है। इन बैठकों में न्यूनतम बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, सालाना इंक्रीमेंट, भत्तों और पेंशन में बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसी बीच दो प्रमुख कर्मचारी संगठनों, NC-JCM (National Council-Joint Consultative Machinery) और BPMS (Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh) ने अपनी मांगें रखी हैं। इनमें न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹69,000 से ₹72,000…

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8th Pay Commission: पेंशनर्स ने ₹45 हजार न्यूनतम पेंशन की मांग उठाई

नई दिल्‍ली 8वें वेतन आयोग के तहत तेजी से काम चल रहा है. आए दिन किसी ना किसी शहर में आयोग बैठकें कर रहा है और सैलरी-पेंशन को लेकर कर्मचारियों से बातचीत कर रहा है. इस बीच, कर्मचारियों में फिटमेंट फैक्‍टर, भत्तों और पेंशन को लेकर चर्चा तेज है।  आयोग की बैठकों में बड़े मुद्दे फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिवीजन और भत्तों के अलावा, पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) है. साल 2004 के बाद सेवा में आए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन अब 'गारंटीड पेंशन' की मांग…

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8वें वेतन आयोग में OPS की बहाली होगी या NPS रहेगा? कर्मचारियों की नजर

नई दिल्ली केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वां वेतन आयोग इस समय वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर रहा है। 3 नवंबर 2025 को गठन के बाद आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है और करीब 10 महीने बीत भी चुके हैं। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों और अन्य एसोसिएशनों से उनकी मांगों और सुझावों पर चर्चा कर रहा है। पिछले…

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8वें वेतन आयोग में CGEGIS पर बड़ा बदलाव संभव, कर्मचारियों ने ₹3 करोड़ तक बीमा कवर की मांग रखी

नई दिल्ली केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन और भत्तों तक सीमित नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने इसके सामने कई दूसरे मुद्दे भी रखे हैं, जिनमें CGEGIS (Central Government Employees Group Insurance Scheme) में बदलाव की मांग प्रमुख है। कर्मचारियों का कहना है कि CGEGIS के तहत मिलने वाला बीमा कवर मौजूदा समय की महंगाई और परिवार की बढ़ती जरूरतों के मुकाबले बेहद कम है। खास बात यह है कि इस योजना की बीमा राशि में लंबे समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।…

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8वें वेतन आयोग में बदलेगी ये खास स्कीम! केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों पर पड़ेगा बड़ा असर

नई दिल्ली  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवां वेतन आयोग मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन' (MACP) स्कीम की समीक्षा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस योजना में बदलाव की मांग की गई है। अब वेतन आयोग इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रहा है। क्या है मामला? मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (MSA), सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि MACP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (वित्तीय लाभ) केवल अगले पे मैट्रिक्स लेवल पर नहीं, बल्कि कर्मचारी के अगले प्रमोशनल पद के पे लेवल के हिसाब…

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