By News Writer Editor 
नई दिल्ली
8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीदें बंधी हैं। आयोग की सिफारिशों और उस पर केंद्र सरकार की मंजूरी का फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे देश में खरीदारी और खर्च करने के तौर-तरीकों में भी बदलाव आ सकता है। बढ़ी हुई सैलरी और एरियर मिलने से कर्मचारी महंगी कारों, बेहतर घरेलू सामान और घूमने-फिरने पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं।
कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह का अनुमान है कि करीब 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिल सकता है। इससे उनकी खर्च करने के साथ निवेश करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
5वें वेतन आयोग के बाद स्कूटर से मोटरसाइकिल पर शिफ्ट हुए
5वें वेतन आयोग के बाद मिडिल क्लास के पास अतिरिक्त पैसा आया। स्कूटर से लोग सीधे मोटरसाइकिल पर शिफ्ट हुए। हीरो होंडा, बजाज ऑटो और टीवीएस जैसी कंपनियों को इसी दौर में बड़ा बूस्ट मिला।
मारुति 800 से SUV तक पहुंच सकता है खरीदारी का ट्रेंड
नीलेश शाह ने पिछले वेतन आयोगों के दौरान कारों की खरीदारी का उदाहरण देते हुए कहा कि छठे वेतन आयोग के दौर में मारुति 800 जैसी कारों का चलन था, जबकि 7वें वेतन आयोग के समय जेन और वैगनआर जैसी गाड़ियों की मांग बढ़ी थी। अब 8वें वेतन आयोग के दौरान SUV की मांग बढ़ सकती है। उनके मुताबिक, इस बार कर्मचारियों की खरीदारी में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है।
इन सेक्टरों को मिल सकता है फायदा
नीलेश शाह के मुताबिक, छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान ऑटोमोबाइल, ट्रैवल, टूरिज्म और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया था। आठवें वेतन आयोग के दौरान भी इन सेक्टरों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
ऑटोमोबाइल: SUV और प्रीमियम कारों की मांग बढ़ सकती है।
ट्रैवल और टूरिज्म: घूमने-फिरने और छुट्टियों पर खर्च बढ़ सकता है।
कंज्यूमर ड्यूरेबल: टीवी, फ्रिज, एसी जैसे महंगे सामान की खरीदारी बढ़ सकती है।
बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट: अतिरिक्त आमदनी से बचत और निवेश में भी इजाफा हो सकता है।
कब दिखेगा बाजार में असर?
8वें वेतन आयोग से बाजार और अर्थव्यवस्था को कितना फायदा मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसकी सिफारिशें कब लागू होती हैं और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर कब मिलता है।
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी अपनी रिपोर्ट में 8वें वेतन आयोग को वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) में खपत बढ़ाने वाला संभावित कारक बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ी हुई सैलरी और एरियर से परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है।