By News Writer Editor 
नई दिल्ली
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। कर्मचारियों को नई वेतन व्यवस्था लागू होने और बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार है। इस बीच राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एरियर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा। भले ही आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो, लेकिन एरियर की गणना इसी तारीख से की जाएगी। शिव गोपाल मिश्रा ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें जनवरी 2026 से एरियर मिलने का पूरा भरोसा है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी इस तारीख से एरियर भुगतान को लेकर अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है।
मई 2027 तक आ सकती है आयोग की रिपोर्ट
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसके अनुसार आयोग मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद सिफारिशों को मंजूरी देने और लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ और समय लग सकता है। ऐसे में यदि सरकार वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से नई व्यवस्था लागू होने तक का एरियर मिल सकता है। इसमें दो साल से अधिक की अवधि भी शामिल हो सकती है। हालांकि, एरियर की वास्तविक अवधि सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
सातवें वेतन आयोग में भी मिला था एरियर
कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद के पीछे पिछले वेतन आयोग का उदाहरण भी है। सातवें वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद नई वेतन व्यवस्था जुलाई 2016 में लागू हुई थी। हालांकि, सातवें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2016 रखी गई थी। इस कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को छह महीने का एरियर दिया गया था।
इसी आधार पर कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में भी जनवरी 2026 से पिछली तारीख का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इस बार रिपोर्ट और नई वेतन व्यवस्था लागू होने के बीच अधिक समय लगने की संभावना है। इसलिए एरियर की अवधि भी ज्यादा हो सकती है।
3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग, 18 हजार से 69 हजार हो सकती है न्यूनतम सैलरी
आठवें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। यह वह गुणक है, जिसके आधार पर कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन में बदलाव करके नया मूल वेतन तय किया जाता है।
शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। अगर यह मांग स्वीकार होती है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकता है।
इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने सालाना वेतन वृद्धि की दर को भी मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है।
हालांकि, ये कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं। आयोग ने अभी फिटमेंट फैक्टर या नई वेतन संरचना को अंतिम रूप नहीं दिया है।
सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी?
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के साथ पेंशन में भी बदलाव होने की उम्मीद है। नए वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों का मूल वेतन और पेंशन तय होगी। एरियर की राशि भी फिटमेंट फैक्टर, मौजूदा मूल वेतन, महंगाई भत्ते और सरकार की ओर से तय प्रभावी तारीख पर निर्भर करेगी।