By News Writer Editor 
नई दिल्ली
अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भारत के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है. दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है और इसी बीच वॉशिंगटन ने नई दिल्ली को भरोसा दिया है कि समझौते के तहत भारत को अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अच्छी टैरिफ मिलेगी।
समाचार एजेंसी ANI ने भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि ‘अमेरिका ने ट्रेड डील में भारत को उसके प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले टैरिफ का लाभ देने का भरोसा दिया है. अधिकारी ने कहा कि अब यह देखना होगा कि अंतिम समझौते में टैरिफ का ढांचा किस तरह तैयार होता है।
पहले चरण की डील पर तेजी, वित्त वर्ष के अंत तक लक्ष्य
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को कई चरणों में पूरा करने की रणनीति पर बात हो रही है. दोनों देश फिलहाल समझौते के पहले चरण यानी शुरुआती पैकेज को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. भारत का लक्ष्य है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक इस पहले चरण को पूरा कर लिया जाए।
इस वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती पैकेज और व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत एक साथ चल रही है. हालांकि, टैरिफ में भारत को मिलने वाली वास्तविक राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश अंतिम शर्तों पर किस तरह सहमत होते हैं।
अभी सेवाओं को पहले पैकेज से रखा जाएगा बाहर
प्रस्तावित ट्रेड डील के पहले चरण में सेवाओं से जुड़े मुद्दों को शामिल नहीं किया जाएगा. इन पर दूसरे चरण और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बातचीत होगी।
अंतिम समझौते को कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार किए जाने की उम्मीद है. इसके साथ अलग-अलग विषयों पर विस्तृत एनेक्सचर भी होंगे. समझौते में कस्टम और व्यापार को आसान बनाने से जुड़ा एक अलग अध्याय भी शामिल किया जाएगा. इससे दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात की प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और व्यापारिक बाधाएं कम करने में मदद मिल सकती है।
कस्टम और व्यापार सुविधा पर बात
ट्रेड डील को लेकर बातचीत सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है. दोनों देशों के बीच कस्टम और व्यापार सुविधा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है. वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने ANI को बताया कि पिछले सप्ताह इस विषय पर भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी।
इसके लिए अमेरिका का दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 2 और 3 नवंबर को भारत आया था. इस दौरान दोनों पक्षों ने कस्टम और व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के मुद्दों पर चर्चा की।