भोपाल प्रदेश की नगरीय निकायों की तरह खाद्य एवं औषधि प्रशासन का वर्ष 2047 की दृष्टि से अगले 20 वर्ष का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें मानव संसाधन का सृजन और भर्ती, लैबों का सुदृढ़ीकरण, हर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन का सर्वसुविधायुक्त कार्यालय व उपकरण शामिल हैं। पहले चरण में करीब सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक माह के भीतर इसका प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। जहरीले सीरप से हुई थी बच्चों की मौत बता दें, छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्ना में विषाक्त कफ सीरफ…
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