राजस्थान में नई टीडीआर नीति से जमीन मालिकों को मिलेगा डिजिटल अधिकार प्रमाणपत्र

जयपुर राजस्थान में मास्टर प्लान के तहत बनने वाली नई सड़कों, पार्कों, ग्रीन एरिया और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भजनलाल सरकार एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। नगरीय विकास विभाग प्रदेश में एक नई और व्यावहारिक 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' यानी टीडीआर (Transferable Development Rights – TDR) पॉलिसी तैयार करने के फाइनल प्लान पर काम कर रहा है। इस नई नीति के लागू होने के बाद, यदि किसी स्थानीय खातेदार या जमीन मालिक की भूमि किसी सरकारी…

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जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल पर संकट, 75% शिक्षक अयोग्य मिलने का दावा

जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे महंगे और नामी स्कूलों में शुमार 'नीरजा मोदी स्कूल' की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक छात्रा (अमायरा) की संदिग्ध और दुखद मौत के बाद अब यह संस्थान एक और बड़े कानूनी और प्रशासनिक भंवर में फंस गया है. राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले में जो नए और चौंकाने वाले दस्तावेज सामने आए हैं, उन्होंने स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा पर बहुत बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. CBSE की एक गोपनीय इंस्पेक्शन रिपोर्ट और कोर्ट…

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राजस्थान में टैक्स चोरी पर सख्ती, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए दस बड़े निर्देश

जयपुर राजस्थान के विकास की गति को तेज करने और 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों की सामाजिक व आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जयपुर के शासन सचिवालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व संग्रहण ही राज्य की प्रगति और जनकल्याणकारी योजनाओं का मुख्य आधार है, इसलिए टैक्स की चोरी को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही की…

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राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर देवनानी बोले, युवा राष्ट्र निर्माण में निभाएं सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका

जयपुर  विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जयपुर महानगर द्वारा 'राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस' के उपलक्ष्य में यहां एस.एस. जैन सुबोध आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज में आयोजित "आरोहण" कार्यक्रम में कहा कि भारत की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पूंजी है। राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य का आधार सशक्त, संस्कारित एवं कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी हैं। देवनानी ने युवाओं का आह्वान किया कि वे देश को आगे बढ़ायें, नई दिशा दें और राष्‍ट्र को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभायें। उन्‍होंने युवाओं से गरीबों के प्रति संवेदनशील रहने और अपनी…

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राजस्थान में OBC सर्वे शुरू, पंचायत चुनावों की तारीखों पर बढ़ा इंतजार

जयपुर राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग भले राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है लेकिन बुधवार को आयोग की तरफ से जारी हुई एक चिट्ठी से यह साफ हो गया है कि आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में अभी बहुत समय लगने वाजा है। कारण यह है कि पंचायतों और निकायों में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) तय करने के लिए आयोग 10 जुलाई से प्रदेश भर में सर्वे शुरू करने जा रहा है। इसमें…

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राजस्थान में नए बिल्डिंग कोड से बढ़ेगी ऊर्जा बचत और पर्यावरण सुरक्षा

जयपुर राजस्थान में भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नए राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड 2026 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से तैयार किए जा रहे इस कोड के प्रारूप पर चर्चा के लिए जेडीए में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों और हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रारूप में दिए गए प्रावधानों, सुझावों और आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों के अनुसार हितधारकों से…

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झालावाड़ में महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, डॉक्टर भी चकित

झालावाड़  राजस्थान के झालावाड़ जिले के हीरा कुंवर बा महिला चिकित्सालय में एक दुर्लभ मामला सामने आया है। शहर के भोई मोहल्ला निवासी अरुण कश्यप की पत्नी ज्योति कश्यप ने बुधवार दोपहर करीब 11:50 बजे सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया। इनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल हैं। एक साथ चार नवजातों के जन्म की खबर से अस्पताल में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, सभी नवजात समय से पहले जन्मे हैं। बच्चों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में…

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जल जीवन मिशन की समीक्षा, मुख्य सचिव ने समय पर काम पूरा करने दिए निर्देश

जयपुर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिशन के सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति में अपेक्षित गति लाई जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए राज्य की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से स्थापित किया जाए।  मुख्य सचिव ने भौतिक रूप से पूर्ण हो चुकी योजनाओं…

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लाडो प्रोत्साहन योजना में तेजी, 6.50 लाख बालिकाओं को मिला लाभ

जयपुर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार यादव ने गुरुवार को शासन सचिवालय में लाडो प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान तथा पात्र बालिकाओं को समयबद्ध तरीके से लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक श्री सीताराम जाट सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री यादव ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के शिक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण…

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राजस्थान GST की बड़ी कार्रवाई, मेहंदी कारोबारी समूह पर छापे में करोड़ों कर चोरी उजागर

 जयपुर राज्य जीएसटी, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा कर चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुख्यालय की प्रवर्तन शाखा-तृतीय, जयपुर द्वारा मैसर्स प्रेम ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड एवं उससे संबंधित चार अन्य फर्मों के कई ठिकानों पर सर्च कार्यवाही की गई।  समूह की फर्मों द्वारा मेहन्दी पाउडर, मेहन्दी कोन, हेयर कलर एवं अन्य ब्यूटी उत्पादों का विनिर्माण एवं व्यवसाय किया जा रहा है। इन फर्मों द्वारा स्थानीय स्तर पर सोजत, पाली से मेहंदी की खरीद की जाकर विभिन्न उत्पादों का विनिर्माण कर विभिन्न राज्यों में सप्लाई की…

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बाड़मेर में 1000 नए तेल कुएं खोदकर उत्पादन तीन लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने की तैयारी

बाड़मेर  पचपदरा में रिफाइनरी के शुभारंभ के साथ ही अब बाड़मेर-सांचौर बेसिन से तेल उत्पादन बढ़ाने पर जोर पड़ गया है। वर्तमान में 70 से 80 हजार बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादित हो रहा है, जिसको अब 3 लाख बैरल प्रतिदिन करने की दरकार है। इसके लिए अब 1000 नए तेल कुओं पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। बाड़मेर देश के अव्वल तेल उत्पादन क्षेत्र में है। बाड़मेर बेसिन से 2025 में 10.2 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 35 प्रतिशत है। गुजरात के कैम्बे बेसिन…

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शेखावाटी की यमुना जल परियोजना को मिली रफ्तार, पांच नए कार्यालयों की मंजूरी मिली

झुंझुनूं  शेखावाटी की सबसे बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना अब धीरे-धीरे धरातल की ओर बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने परियोजना के संचालन और क्रियान्वयन को गति देने के लिए पांच नए कार्यालय खोलने तथा 46 नए तकनीकी पद सृजित करने की मंजूरी देकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। इनमें से तीन महत्वपूर्ण कार्यालय सीकर में स्थापित होंगे, जो झुंझुनूं, सीकर और चूरू तक यमुना का पानी पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इस निर्णय से वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे शेखावाटी के लाखों लोगों की उम्मीदों…

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चालान को कोर्ट में चुनौती देना होगा महंगा, अब पहले जमा करनी होगी 50% राशि

जयपुर परिवहन विभाग की चालानी कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती देने वाले वाहन स्वामियों के लिए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट का नया संशोधन बड़ी मुसीबत बन गया है। अब आरटीओ या पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अदालत की शरण लेने से पहले वाहन चालक को चालान राशि का 50 फीसदी हिस्सा अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो न्यायालय आवेदक की याचिका या वाद को स्वीकार नहीं करेगा। सरकार के इस कड़े रुख के कारण 20 जनवरी 2026 को राजपत्र प्रकाशित होने…

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राजस्थान को मिलेगी नई जल शक्ति, नर्मदा समझौते से पश्चिमी क्षेत्रों को होगा फायदा

जयपुर भारत सरकार के मार्गदर्शन एवं पड़ोसी राज्यों के साथ आपसी समन्वय एवं सहयोग से राजस्थान द्वारा हाल ही में पार्वती–कालीसिंध एवं चम्बल नदियों के जल के बेहतर उपयोग के लिए एमपीकेसी परियोजना तथा हथिणीकुंड बैराज से राजस्थान के शेखावाटी अंचल में जल उपयोग को लेकर  हाल ही में ऐतिहासिक समझौते हुए हैं, जिससे कि राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में जल उपयोग के साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का रास्ता खुला है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश…

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राजस्थान सरकार की बड़ी राहत, बाइक-स्कूटर और ट्रैक्टर RC लेट फीस में भारी कटौती

 जयपुर राजस्थान सरकार ने प्रदेश के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कृषि ट्रैक्टरों और निजी दोपहिया वाहनों (बाइक और स्कूटर) के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को रिन्यू कराने में होने वाली देरी पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (लेट फीस) को काफी कम कर दिया है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह विशेष छूट 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही, व्यावसायिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नियम कड़े करते हुए नया पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।…

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