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19 Nov 2026, Thu

Trump Loyalty Test पर अमेरिकी कोर्ट की रोक, सरकारी नौकरी के आवेदकों से नीतियों पर सवाल पूछने पर पाबंदी

वाशिंगटन

अमेरिका में सरकारी नौकरी के लिए राजनीतिक वफादारी साबित नहीं करनी होगी. बोस्टन की अदालत ने डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन के उस नियम पर रोक लगा दी है, जिसमें आवेदकों से उनकी सोच पूछी जा रही थी. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी उम्मीदवार से उसकी राजनीतिक राय जानने का सरकार को कोई हक नहीं है। 

यह मामला उन सरकारी नौकरियों से जुड़ा है, जिन्हें राजनीतिक पद नहीं माना जाता. इसके बावजूद आवेदकों से पूछा जा रहा था कि वे ट्रंप की नीतियों और उनके कार्यकारी आदेशों को आगे बढ़ाने में किस तरह मदद करेंगे. कर्मचारी संगठनों ने इसे राजनीतिक सोच जानने वाला सवाल बताया था. उनका कहना था कि सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी उम्मीदवार से राजनीतिक निष्ठा साबित करने को नहीं कहा जा सकता। 

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न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, बोस्टन की संघीय अदालत के जज जॉर्ज ओ'टूल ने तीन कर्मचारी यूनियनों का पक्ष माना. इन संगठनों ने पिछले साल ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशासन ऐसे सवाल को सरकारी नौकरी के आवेदन में जारी नहीं रख सकेगा। 

ट्रंप के आदेश के बाद शुरू हुआ था सवाल
मामला दरअसल ट्रंप प्रशासन के एक कार्यकारी आदेश से जुड़ा है. इसी आदेश को लागू करने के लिए सरकारी नौकरी के आवेदन में 'लॉयल्टी' से जुड़ा सवाल शामिल किया गया था. आवेदकों से एक तरह का जवाब मांगा जा रहा था कि वे ट्रंप की नीतियों को आगे बढ़ाने में किस तरह मदद करेंगे. सरकार के स्तर पर यह प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों की भूमिका से जुड़ी बताई गई थी. मगर कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया. उनका तर्क था कि जिन नौकरियों का काम राजनीतिक दल या किसी नेता के प्रति वफादारी से तय नहीं होता, वहां उम्मीदवार की राजनीतिक सोच जानना सही नहीं है। 

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जज बोले- राजनीतिक सोच पूछने की जरूरत नहीं
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जज जॉर्ज ओ'टूल ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के पास आवेदकों की राजनीतिक मान्यताओं के बारे में इस तरह की जानकारी मांगने का कोई वैध हित नहीं है. यानी सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से यह जानना जरूरी नहीं है कि वह किसी राष्ट्रपति की राजनीतिक नीतियों के बारे में क्या सोचता है। 

इस फैसले से ट्रंप प्रशासन की भर्ती प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा है. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, देशभर में 70 हजार से ज्यादा संघीय सरकारी नौकरियों के विज्ञापनों में यह सवाल शामिल किया गया था। 

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तीन कर्मचारी संगठनों ने किया था मुकदमा
तीन सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने पिछले साल इस व्यवस्था को कोर्ट में चुनौती दी थी. उनका कहना था कि सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए, न कि उनकी राजनीतिक सोच के आधार पर। 

अब अदालत के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन के लिए सरकारी नौकरियों के आवेदकों से इस तरह की 'लॉयल्टी' जानकारी मांगना रोक दिया गया है. मामला सिर्फ एक सवाल का नहीं है. इसके जरिए यह बहस भी सामने आई है कि सरकारी नौकरी में उम्मीदवार की योग्यता देखी जाए या उसकी राजनीतिक सोच। 

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By News Writer Editor

सतीश शर्मा – वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, न्यूज़ राइटर पोर्टल दो दशकों का पत्रकारिता अनुभव, निष्पक्ष पत्रकारिता और जनसरोकारों के प्रति समर्पण सतीश शर्मा पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए जनहित, सामाजिक सरोकारों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अनुभव और समाचारों की गहरी समझ ने उन्हें इस क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। वर्तमान में वे न्यूज़ राइटर पोर्टल के संपादक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य आम जनता की आवाज को मंच प्रदान करना, महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों को निष्पक्षता के साथ पाठकों तक पहुंचाना तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना है। अपने दो दशक के पत्रकारिता सफर में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर लेखन एवं समाचार संकलन के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। सतीश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक पत्रकार का दायित्व है कि वह सच्चाई को सामने लाए, जनता की समस्याओं को आवाज दे और समाज को जागरूक बनाने में योगदान करे। उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र है – सत्य, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित। आज भी वे इसी उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। Editor- +91 6268-341617 (WhatsApp) Email- hrnewswriter@gmail.com

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