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18 Nov 2026, Wed

यूपी में डूब क्षेत्र के हजारों घरों को मिलेगी राहत, अब मिल सकेगा अस्थायी नियमित बिजली कनेक्शन

लखनऊ
 यमुना-हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में रहने वालों को अब मजबूरी में अवैध बिजली कनेक्शन के भरोसे नहीं रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (राज्य परिवर्तन आयोग) ने डूब क्षेत्र के हजारों निवासियों को अस्थायी नियमित बिजली कनेक्शन देने का रास्ता निकाला है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी करने की तैयारी है।

दरअसल, 16 वर्ष पुराने तत्कालीन मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता के एक शासनादेश के कारण पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने गौतमबुद्धनगर के नोएडा और गाजियाबाद के छिजारसी, चोटपुर, शिव विहार, कनावटी आदि यमुना-हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में वर्ष 2010 से बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा रखी है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ने वैध कनेक्शन देने का निकाला रास्ता
वैसे तो इस क्षेत्र में निर्माण ही नहीं हो सकता है लेकिन हजारों घर अवैध तरीके से बन चुके हैं। जांच में डूब क्षेत्र के 13 हजार से अधिक घरों (संपत्तियों) में अवैध कनेक्शन के जरिए बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है। प्रति वर्ष 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिजली चोरी का मामला हाल ही में मुख्यमंत्री के समक्ष आयोग के सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) मनोज कुमार सिंह ने उठाते हुए कहा था कि निजी व्यक्तियों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में अवैध तरीके से बिजली आपूर्ति कर 11 रुपये यूनिट तक की वसूली की जा रही है।

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विद्युत वितरण निगम के कार्मिकों की मिलीभगत से हो रही वसूली का एक भी पैसा कॉरपोरेशन को नहीं मिल रहा है। योगी ने इस पर कॉरपोरेशन प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए डूब क्षेत्र के निवासियों को वैध कनेक्शन देने का रास्ता निकालने के निर्देश दिए थे।

सिंह ने बताया चूंकि बिजली मूलभूत आवश्यकता है इसलिए न्यायालय व प्रशासनिक आदेश के साथ ही ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट आदि पर सभी पहलुओं से विचार-विमर्श करते हुए सशर्त कनेक्शन देने का रास्ता निकाला गया है। इस पर मुख्यमंत्री की सहमति मिलते ही आदेश जारी कर दिया जाएगा।

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सिंह ने बताया कि जब तक डूब क्षेत्र के अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक वहां के निवासियों को अंतरिम रूप से अस्थाई नियमित बिजली कनेक्शन बाकायदा कैंप लगाकर दिए जाएंगे। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम व नोएडा पावर कंपनी अपने-अपने डूब क्षेत्र में कनेक्शन देने का पूरा डाटा अलग रखेगा।

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संपत्ति के निवासियों/कब्जाधारियों द्वारा बिजली के नेटवर्क के विकास और कनेक्शन लागत का खर्च उठाने पर कनेक्शन इस शर्त के साथ दिया जाएगा कि कनेक्शन को कभी निवास का कोई वैधानिक अधिकार/स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। कोर्ट आदि के आदेश पर परिसर/संपत्तियों को खाली करना होगा।

प्रशासन द्वारा निर्माण हटाए जाने की स्थिति में कनेक्शन काटने के लिए उपभोक्ता से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। बाढ़ आने पर मुआवजा नहीं मांगा जा सकेगा। पर्यावरणीय क्षति मुआवजे आदि का भुगतान उपभोक्ता को ही करना होगा।

सिंह का मानना है कि नेटवर्क विकसित कर कनेक्शन देने से विद्युत दुर्घटनाएं रुकने के साथ ही बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा। उपभोक्ताओं को भी बिजली के लिए ज्यादा बिल नहीं देना पड़ेगा।

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By News Writer Editor

सतीश शर्मा – वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, न्यूज़ राइटर पोर्टल दो दशकों का पत्रकारिता अनुभव, निष्पक्ष पत्रकारिता और जनसरोकारों के प्रति समर्पण सतीश शर्मा पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए जनहित, सामाजिक सरोकारों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अनुभव और समाचारों की गहरी समझ ने उन्हें इस क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। वर्तमान में वे न्यूज़ राइटर पोर्टल के संपादक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य आम जनता की आवाज को मंच प्रदान करना, महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों को निष्पक्षता के साथ पाठकों तक पहुंचाना तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना है। अपने दो दशक के पत्रकारिता सफर में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर लेखन एवं समाचार संकलन के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। सतीश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक पत्रकार का दायित्व है कि वह सच्चाई को सामने लाए, जनता की समस्याओं को आवाज दे और समाज को जागरूक बनाने में योगदान करे। उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र है – सत्य, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित। आज भी वे इसी उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। Editor- +91 6268-341617 (WhatsApp) Email- hrnewswriter@gmail.com

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