By News Writer Editor 
एक करोड़ से अधिक राशि की बंदरवांट, फिर भी निलंबन कार्रवाई से बच रहा विभाग
-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में तैनात रहे अधिकारी -कर्मचारियों द्वारा किए गए घोटाले की कार्रवाई पर प्रश्नचिन्ह
ग्वालियर
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में खुले आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती घोटाले में चल रही कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जिसका कारण एक करोड़ से अधिक राशि की बंदरवांट उजागर होने के बाद दोषियों का निलंबन नहीं किया गया है। जबकि शासन से ही इस मामले मेंं इस गलती को मानते हुए विभागीय जांच का आदेश जारी किया है।
जिले में विभिन्न कंपनियों के माध्यम ये आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कई कार्यों के लिए तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव के समय की गई थी। उस समय लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से लगभग 227 पदों के विरुद्ध 300 कर्मचारियों के कार्यादेश जारी किए गए थे। वहीं इसके अलावा लगभग 231 कर्मचारियों के अतिरिक्त आदेश भी जारी किए गए थे। इस स्थिति को पकड़ते हुए वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएस सागर ने सभी अतिरिक्त कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद कार्यालय में हंगामा शुरु हो गया।
विकास मतलब घोटाला
इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ फार्मासिस्ट विकास यादव का एक बार फिर सुर्खियों में आया है। जिसका कारण पूर्व में हुए कई घौटालों से इसके तार जुड़े हुए थे। लेकिन इस बार इसका नाम आउटसोर्स भर्ती शाखा प्रभारी के तौर पर शासन ने अपने लिखे पत्र में जोड़ा है। जिसको लेकर विभागीय सूत्रों का कहना है कि विकास का मतलब ही घोटाला है।
शासन ने शुरु की विभागीय जांच
इस मामले में शासन स्तर से विभागीय जांच भी शुरु हो चुकी है और इसके लिए आरोपी पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव को पत्र पहुंचाकर उनको 29 अक्टूबर 2026 को 15 दिवस में अपना जवाब देने को कहा गया था।
पैसा दो
इस मामले में पूरी स्थिति यह बताई जा रही है कि आउटसोर्स से हटाए गए कर्मचारियों द्वारा अपना पैसा उनसे मांगा जा रहा है जिनको भर्ती से पहले दिया था। जिससे बचने के लिए उनको वापस रखवाने का आश्वासन दिया जा रहा है और इसके लिए लगातार दवाब बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। वहीं शासन ने भी इसमें 1 करोड़ 5 लाख 36 हजार 415 रुपए का अतिरिक्त भुगतान की बात कहीं है। जिसकी वसूली आरोप तय होने के बाद आवश्यक रुप से होगी।
एक पक्षीय कार्यवाही की बात
जारी आदेश में 15 दिवस में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से जबाव न भेजे जाने की स्थिति में संचालक अस्पताल प्रशासन संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने एक पक्षीय कार्रवाई की बात भी लिखी है।
50-60 हजार प्रति कर्मचारी
विभागीय सूत्रों की मानें तो इस मामले में लगाए गए कर्मचारियों से 50 से 60 हजार रुपया भी वसूला गया था। जिसके चलते मांग से अधिक कर्मचारियों को लगाया गया है। वहीं इसमें कई कर्मचारियों के अपने सगे-संबंधियों को लगाया गया है।
नहीं हो सकी मंत्री से बात
इस मामले में विभागीय मंत्री राजेन्द्र शुक्ला से बात करनी चाही तो उनके ओएसडी ने बात नहीं होने की स्थिति कही।