झारखंड में बनेंगी 12,500 किमी ग्रामीण सड़कें, सभी 24 जिलों को मिलेगा फायदा

रांची
 ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के निर्देश पर राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड में विकसित भारत जीरामजी योजना के तहत 12,500 किमी जीएसबी (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़कों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इससे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ाया जा सकेगा।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उन ग्रामीण बसावटों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है, जो अब तक मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाई हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हैं। इस योजना के तहत मुख्य रूप से जीएसबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

इसका उद्देश्य सड़क संपर्क से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और उन्हें मौजूदा सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। इससे दूरस्थ गांवों में आवागमन की सुविधा बढ़ने के साथ ग्रामीण आबादी की बाजार, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी।

वीबी जीरामजी के तहत झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 12,500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलेवार लक्ष्य में पूर्वी सिंहभूम में 1,400 किलोमीटर, पलामू में 1,100 किलोमीटर, गढ़वा में 1,000 किलोमीटर, चतरा में 850 किलोमीटर और लातेहार में 800 किलोमीटर सड़क निर्माण शामिल है।

पश्चिमी सिंहभूम के लिए 750 किलोमीटर और हजारीबाग के लिए 700 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बोकारो और गोड्डा में 600-600 किलोमीटर, लोहरदगा और सिमडेगा में 500-500 किलोमीटर, जबकि देवघर, खूंटी, जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां में 400-400 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

जबकि रांची और पाकुड़ में 300-300 किलोमीटर, गुमला और गिरडीह में 350-350 किलोमीटर, दुमका और धनबाद में 200-200 किलोमीटर, रामगढ़ में 100 किलोमीटर, साहेबगंज और कोडरमा में 150-150 किलोमीटर का लक्ष्य तय किया गया है।

गांवों को मिलेगी बेहतर सड़क सुविधा
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि गांवों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में है। सड़क संपर्क मजबूत होने से किसानों को अपनी उपज, सब्जियां, फल, लघु वनोपज और अन्य उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। इससे आवागमन का समय और परिवहन लागत कम होगी साथ ही ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।