बिजली संकट से आत्मनिर्भरता तक राजस्थान का सफर, दूसरे राज्यों को 2,000 करोड़ की बिजली बेची

जयपुर
 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 34 माह से अधिक के कार्यकाल में राजस्थान में बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया है। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को पर्याप्त विद्युत सप्लाई जारी रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से अन्य प्रदेशों को लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की बिजली विक्रय की गई है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने रबी सीजन में किसानों को दिन में दी जाने वाली बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में खैरथल-तिजारा में भी दिन में किसानों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिससे प्रदेश में अब कुल 28 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है तथा 13 लाख 56 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने राज्य में बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

बिजली के घाटे में आई कमी
उल्लेखनीय है कि बिजली में 31 मार्च 2023 को कुल घाटा 92,069 करोड़ रुपये था, जो 31 दिसंबर 2023 तक बढ़कर 98,634 करोड़ रुपए हो गया। इस अवधि में घाटे में 6,565 की वृद्धि दर्ज की गई, जो 9 माह में 7.13 प्रतिशत रही। इसी आधार पर वार्षिक वृद्धि दर अनुमानित 9.50 प्रतिशत रहने से वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह घाटा 1 लाख 21 हजार 73 करोड़ रुपए पहुंच जाता। ऊर्जा विभाग ने इस घाटे को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह घाटा 89,907.77 करोड़ रुपये ही रहा। ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासन के जरिए ऊर्जा क्षमताओं में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

विद्युत छीजत घटकर 12.84 प्रतिशत हुई
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत छीजत में और अधिक कमी लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। वित्तीय वर्ष 2019-20 के तीनों डिस्कॉम्स में कुल विद्युत छीजत 19.43 प्रतिशत थी, जो कि सुधारात्मक कदमों से वित्तीय वर्ष 2025-26 में घटकर 12.84 प्रतिशत रह गई है। वहीं, जोधपुर डिस्कॉम्स में वित्तीय वर्ष 2019-20 विद्युत छीजत लगभग 38 प्रतिशत थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में घटकर 18.64 प्रतिशत हो गई है।

कुसुम योजना से 3 लाख 89 हजार से अधिक किसान लाभान्वित
मुख्यमंत्री ने पीएम कुसुम योजना के घटक ए व सी के और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक घटक ए में 1,779 से अधिक मेगावाट एवं घटक सी में 3,758 से अधिक मेगावाट क्षमता स्थापित की है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय समान अवधि में घटक ए 9.5 मेगावाट व घटक सी शून्य क्षमता पर रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से पीएम कुसुम योजना के घटक ए व सी में स्थापित क्षमता के आधार पर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इससे 3 लाख 89 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

राजस्थान में विगत 34 माह में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण क्षमता में उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। राजस्थान में विगत 34 माह में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार में इसी समान अवधि में अक्षय ऊर्जा क्षमता 5.9 गीगावाट ही स्थापित की गई थी। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के तय लक्ष्यों की प्राप्ति के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा स्थापना एवं अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं, अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में दूसरे स्थान पर है।

जयपुर व अजमेर डिस्कॉम्स पहुंचे लाभ की स्थिति में
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ठोस निर्णयों से जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हुई है। अजमेर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 825 करोड रुपये, 2024-25 में 1875 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जयपुर डिस्कॉम 931 करोड़ रुपये के लाभ में रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 34 माह में 400, 220, 132 केवी के 64 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार इसी समान अवधि में 27 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित कर पाई थी। उन्होंने दिसंबर माह तक 16 नए ग्रिड सब-स्टेशनों के कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर वीसी के माध्यम से जुड़े। वहीं, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा, शासन सचिव ऊर्जा विभाग आरती डोगरा सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।