प्रदेश के 7 जिलों में मुख्य अभियंताओं के दलों ने किया 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण

प्रदेश के 7 जिलों में मुख्य अभियंताओं के दलों ने किया 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण

दो निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग और तीन एजेंसियों को नोटिस जारी करने के निर्देश
गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों की हुई प्रशंसा
लोकपथ ऐप की शिकायतों का चार दिवस में करें निराकरण, वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को दें प्राथमिकता

भोपाल

लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए माह मैं दो बार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने सीहोर, बालाघाट, ग्वालियर, झाबुआ, अनूपपुर, रतलाम एवं पन्ना जिलों में रेंडम आधार पर चयनित 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में असंतोषजनक पाए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा भी की गई।

निरीक्षण किए गए 35 कार्यों में लोक निर्माण विभाग के सड़क एवं पुल से संबंधित 21 कार्य, परियोजना क्रियान्वयन इकाई के 6 भवन निर्माण कार्य, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के 6 कार्य, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम का एक और लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग का एक कार्य शामिल है।

निरीक्षण दलों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में प्रमुख अभियंता सड़क एवं पुल आर.एल. वर्मा, प्रमुख अभियंता एमपीआरडीसी के.पी.एस. राणा सहित मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए।

असंतोषजनक कार्य पर नोटिस और कार्रवाई

ग्वालियर जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे अटल गेट से बहोड़ापुर चौराहा फोरलेन निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ठेकेदार मेसर्स ऋषिराज कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई करने के लिए मुख्य अभियंता ग्वालियर को निर्देशित किया गया।

अनूपपुर जिले में निर्माणाधीन कोयलारी–पुरगा–मझली सड़क का कार्य भी संतोषजनक नहीं पाया गया। संबंधित तत्कालीन अधिकारियों को नोटिस जारी करने तथा ठेकेदार मेसर्स पांडे कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोरिया के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य अभियंता रीवा को दिए गए।

झाबुआ जिले में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के झाबुआ–जोबट–बाग–कुक्षी मार्ग का संधारण कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर ठेकेदार मेसर्स गंगोत्री झाबुआ–जोबट–कुक्षी टोलवे लिमिटेड को नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा में संधारण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार अनूपपुर जिले के नोनघाटी–दमेहड़ी–लीलाटोला मार्ग की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मुख्य ठेकेदार मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, गुरुग्राम तथा उप ठेकेदार मेसर्स एटकॉन, नई दिल्ली को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

पन्ना जिले के पन्ना–अमानगंज–सिमरिया मार्ग की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर ठेकेदार मेसर्स जीवीआर पन्ना–अमानगंज टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को नोटिस जारी कर समय-सीमा में संधारण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में पाए गए अन्य 23 कार्यों में भी आवश्यक आंशिक सुधार कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा

निरीक्षण के दौरान गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की गई। रतलाम जिले में बंजली–सेजावता बायपास रोड पर निर्माणाधीन आरओबी-190 का कार्य गुणवत्तापूर्ण पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी आर.एन. सूर्यवंशी और उपयंत्री विजय मंडलोई की प्रशंसा की गई।

इसी प्रकार रतलाम जिले के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, छावनी झोड़िया के निर्माणाधीन भवन का कार्य भी गुणवत्तापूर्ण पाया गया। इसके लिए उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी प्रशांत जोशी की प्रशंसा की गई।

लोकपथ ऐप की शिकायतों का चार दिवस में हो निराकरण

समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में की गई अनुशंसाओं के अनुसार आवश्यक सुधार कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी देने को कहा गया। मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण यंत्रियों को शिकायतों की स्वयं समीक्षा करने के निर्देश दिए गए, जिससे आगामी माह की ग्रेडिंग में सुधार हो सके।

लोकपथ ऐप पर प्राप्त शिकायतों का अनिवार्य रूप से चार दिवस की निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों एवं पुलियों की मरम्मत प्राथमिकता से पूर्ण कराने तथा सभी मार्गों का नियमित संधारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

ब्लैक स्पॉट पर शीघ्र करें सुरक्षा संबंधी कार्य

निरीक्षण के दौरान दुर्घटना की आशंका वाले मार्गों को चिह्नित कर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए। सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने की कार्रवाई निरंतर और प्रभावी रूप से करने को कहा गया। बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए सभी पुल-पुलियों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा एमपीआरडीसी के टोल-फ्री नंबर 1099 के बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों को सभी ब्लैक स्पॉट पर शीघ्रता से सुधार कार्य कराने और सड़क सुरक्षा के संबंध में गठित सुप्रीम कोर्ट कमेटी की आगामी बैठक की तैयारियां समय पर पूर्ण करने को कहा गया। पुल-पुलियों पर वर्षा जल की निकासी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में लोक कल्याण सरोवर और रिचार्ज बोर के नवीन लक्ष्यों की पूर्ति, लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का समुचित उपयोग तथा लोक कल्याण सूचकांक के अंतर्गत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का डेटा निरंतर अपडेट करने के निर्देश दिए गए। प्रबंध संचालक भरत यादव ने संधारण कार्य, गड्ढे भरने और पैच रिपेयर के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा 27 दिसंबर 2022 को जारी परिपत्र का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।