राजस्थान को केंद्र से मिल सकते हैं 11,556 करोड़ रुपये, 50 साल तक ब्याज मुक्त ऋण से विकास को मिलेगी रफ्तार

जयपुर 
राजस्थान की डबल इंजन सरकार और एक बार फिर केंद्र की मदद से रफ़्तार मिलने वाली है। जयपुर में गुरुवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में उम्मीद जताई गई कि चालू वित्त वर्ष (2026-27) में राजस्थान को केंद्र की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत करीब 11,556 करोड़ रुपये की भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। सबसे ख़ास बात ये है कि इस स्कीम से मिलने वाली धनराशि आगामी 50 साल के लिए पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी। इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और खनन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी और आम जनता को सीधे तौर पर बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

11,556 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना
सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में 'स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट' (SASCI) योजना के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं और विभिन्न सुधार कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान को लगभग 11,556 करोड़ रुपये की भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि मिलने की पूरी संभावना है।

क्या है SASCI योजना और राजस्थान को कितना फायदा?
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत राज्यों को पूंजीगत निवेश बढ़ाने और प्रशासनिक-आर्थिक सुधारों के लिए 50 वर्षों का ब्याज मुक्त ऋण वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। इस योजना के सातवें वर्ष यानी 2025-26 के दौरान राजस्थान को 10,547.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। अब वर्ष 2026-27 में यह राशि बढ़कर लगभग 11,556 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जिससे राज्य के विकास कार्यों को और तेजी मिलेगी।

पूंजीगत व्यय बढ़ाएं और समय पर दें UC: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सभी संबंधित विभागों को कामकाज में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत परियोजनाओं में खर्च की गति बढ़ाई जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के तहत आगामी किस्तों की राशि समय पर हासिल करने के लिए सभी प्रक्रियात्मक और वित्तीय औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूरी की जाएं। जिन विभागों में पूंजीगत व्यय की गति धीमी है, उन्हें विशेष रूप से तेजी लाने के निर्देश दिए गए ताकि केंद्रीय सहायता और मदर सैंक्शन में कोई रुकावट न आए।

कृषि, खनन और वित्तीय सुधारों पर विशेष जोर
मुख्य सचिव ने बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध अनुपालना के निर्देश दिए:

कृषि और एग्री स्टैक: कृषि क्षेत्र में उर्वरक वितरण, एमएसपी पर खरीद, उत्पादन अनुमान और किसान आईडी के उपयोग से जुड़े कार्यों को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया।

खनन क्षेत्र: खनन विभाग को लंबित सुधारों को शीघ्र पूरा करने तथा नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया।

वित्तीय प्रबंधन और डिजिटलीकरण: सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, आईएफएमएस मॉड्यूल, ई-प्रोक्योरमेंट और शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही, सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 'एसएनए-स्पर्श' से जोड़ने और आधार आधारित डीबीटी लागू करने को कहा गया है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि प्रदेश को इस केंद्रीय योजना का अधिकतम और समय पर वित्तीय लाभ मिल सके।