By News Writer Editor 
लखनऊ
शहर के व्यस्ततम चौराहों में शुमार निशातगंज में लगने वाले जाम से जल्द ही कुछ राहत मिलेगी।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) निशातगंज गोमती पुल के पास ग्रीन कॉरिडोर पर 450 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने जा रहा है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा किए गए तकनीकी अध्ययन में इस फ्लाईओवर के निर्माण को पूरी तरह फिजिबल पाया गया है। इस परियोजना पर करीब 81 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एलडीए अब इसके लिए शासन से बजट मांगने की तैयारी कर रहा है और स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
चौराहे पर खत्म होगा वाहनों का टकराव, सिग्नल के बाद भी लग रहा था जाम
गोमती नदी के किनारे निशातगंज चौराहे पर ग्रीन कॉरिडोर और निशातगंज मार्ग का ट्रैफिक एक-दूसरे को क्रास करता है। दोनों ओर से वाहनों का अत्यधिक दबाव होने के कारण यहां दिनभर जाम लगता है।
विशेषकर सुबह और शाम वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे यातायात संभालने में पुलिसकर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जाम रोकने के लिए चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल भी लगाए गए थे, लेकिन उससे भी अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी।
नया फ्लाईओवर बन जाने से ग्रीन कॉरिडोर का ट्रैफिक सीधे ऊपर से गुजर जाएगा। इससे चौराहे पर वाहनों का टकराव खत्म होगा और नीचे निशातगंज मार्ग का यातायात भी पूरी तरह सुचारु हो सकेगा।
टीसीएस की रिपोर्ट के बाद एलडीए ने तेज की कवायद
एलडीए ने इस स्थान पर फ्लाईओवर की उपयोगिता और निर्माण की व्यवहारिकता जांचने के लिए टीसीएस से सर्वे कराया था। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में 450 मीटर लंबे फ्लाईओवर का प्रस्ताव देते हुए इसे यातायात सुधार के लिए बेहद कारगर बताया है।
निशातगंज गोमती पुल के पास फ्लाईओवर निर्माण की तकनीकी स्टडी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। 450 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर लगभग 81 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके निर्माण के लिए जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजकर बजट मांगा जाएगा।
– प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, एलडीए
पुराने लखनऊ में पक्का पुल के पास भी फ्लाईओवर की तैयारी
ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एलडीए पुराने लखनऊ में पक्का पुल के पास भी एक और फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके लिए भी तकनीकी अध्ययन कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल निशातगंज फ्लाईओवर की रिपोर्ट फाइनल होने के बाद प्राधिकरण का पूरा जोर इसके लिए बजट स्वीकृत कराने पर है।