बीना उपचुनाव को लेकर BJP-कांग्रेस में सियासी घमासान, 100 करोड़ तक पहुंची चुनावी चुनौती

सागर
 मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावनाओं ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा को सीधे चुनावी चुनौती दी है। पटवारी ने कहा कि भाजपा पिछले उपचुनाव में 50 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद जीत नहीं पाई थी। अब चाहे 100 करोड़ रुपये लगा ले, कांग्रेस उसे हराकर दिखाएगी।

पटवारी ने भाजपा को क्यों दी 100 करोड़ की चुनौती?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बीना में संभावित उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा धनबल के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जनता का फैसला पैसे से तय नहीं होगा।

पटवारी ने दावा किया कि पिछले उपचुनाव में भाजपा ने 50 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस बार 100 करोड़ रुपये भी लगा दे तो कांग्रेस उसे हरा देगी। उन्होंने कहा कि जनता पैसे ले सकती है, लेकिन वोट अपने विवेक से देगी। पटवारी के इस बयान को बीना में संभावित उपचुनाव से पहले कांग्रेस के चुनावी तेवर के तौर पर देखा जा रहा है।

निर्मला सप्रे की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
बीना सीट पर उपचुनाव की चर्चा की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे से जुड़ा दल-बदल विवाद है। निर्मला सप्रे ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान वह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा के मंच पर नजर आई थीं।

इसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ दल-बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दो महीने के भीतर याचिका पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया था।

बीना में उपचुनाव होगा या नहीं, अब किस बात पर नजर?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार है। यदि निर्मला सप्रे को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है और सीट रिक्त होती है, तो बीना में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि, अभी चुनाव आयोग ने उपचुनाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

अब इस पूरे घटनाक्रम में तीन सवाल अहम हैं

    क्या विधानसभा अध्यक्ष दो महीने की समयसीमा में फैसला सुना देंगे?
    क्या निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता पर संकट आएगा?
    क्या बीना में उपचुनाव हुआ तो भाजपा और कांग्रेस के बीच 100 करोड़ वाली चुनौती चुनावी मुद्दा बनेगी?

फिलहाल बीना की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जीतू पटवारी के बयान ने हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से ही साफ होगा कि बीना में उपचुनाव का रास्ता खुलता है या नहीं।