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20 Nov 2026, Fri

ठंड से बेटे की मौत पर मुआवजे की मांग खारिज, MP हाईकोर्ट का फैसला

जबलपुर.

मंडला जिले के जंगल में बेटे की मौत के बाद चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता पाने की उम्मीद लगाए बैठी मां को हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु का कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) की धारा-पांच के दायरे में नहीं आता।

लिहाजा शासन से आपदा राहत राशि दिलाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी। मामला मंडला जिले के लिंगा पोड़ी वन क्षेत्र का है। याचिकाकर्ता चिरोजा बाई उडावी के 23 वर्षीय बेटे सहमत लाल उडावी की 13 जनवरी 2023 को जंगल में मौत हो गई थी।

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पुलिस ने जांच की और शव का पोस्टमार्टम कराया
मां के मुताबिक, बेटा जंगल में था और लगातार गिरते पानी तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण अत्यधिक ठंड की चपेट में आ गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच की और शव का पोस्टमार्टम कराया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रत्नेश पटेल ने कोर्ट को बताया कि आर्थिक सहायता के लिए 17 अप्रैल 2025 और एक जून 2026 को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे। इसके बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया।

कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड के संपर्क में आया
राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड-छह, क्रमांक-चार की धारा-पांच के तहत चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिलाने का आग्रह किया। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंकिता खरे ने दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड के संपर्क में आना दर्ज है। यह स्थिति राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा-पांच में वर्णित प्रवि‍धानों के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए याचिकाकर्ता को मुआवजे का लाभ नहीं दिया जा सकता।

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चार लाख रुपये की सहायता देने का प्रविधान
हाई कोर्ट ने धारा-पांच का अवलोकन करते हुए पाया कि इसमें तूफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने तथा आग से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजन या वारिस को चार लाख रुपये की सहायता देने का प्रविधान है। कोर्ट ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड का संपर्क बताया गया है। यह परिपत्र की निर्धारित श्रेणियों में शामिल नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई आधार नहीं है, जिससे संबंधित प्रविधान लागू हों, तब अधिकारियों को अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देना भी निरर्थक होगा। इस टिप्पणी के साथ एकलपीठ ने याचिका निरस्त कर दी।

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By News Writer Editor

सतीश शर्मा – वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, न्यूज़ राइटर पोर्टल दो दशकों का पत्रकारिता अनुभव, निष्पक्ष पत्रकारिता और जनसरोकारों के प्रति समर्पण सतीश शर्मा पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए जनहित, सामाजिक सरोकारों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अनुभव और समाचारों की गहरी समझ ने उन्हें इस क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। वर्तमान में वे न्यूज़ राइटर पोर्टल के संपादक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य आम जनता की आवाज को मंच प्रदान करना, महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों को निष्पक्षता के साथ पाठकों तक पहुंचाना तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना है। अपने दो दशक के पत्रकारिता सफर में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर लेखन एवं समाचार संकलन के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। सतीश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक पत्रकार का दायित्व है कि वह सच्चाई को सामने लाए, जनता की समस्याओं को आवाज दे और समाज को जागरूक बनाने में योगदान करे। उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र है – सत्य, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित। आज भी वे इसी उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। Editor- +91 6268-341617 (WhatsApp) Email- hrnewswriter@gmail.com

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