भिंड
केंद्र सरकार के सख्त आदेश के बाद भिंड जिले में करीब 3 लाख 69 हजार परिवारों का राशन कार्ड खतरे में है। यह कार्रवाई उन परिवारों के लिए है जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन है और जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं।
खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार जिले के 9.22 लाख परिवारों में से लगभग 40% परिवार अब अपात्र स्थिति में हैं। फरवरी तक इन परिवारों की सूची तैयार कर नोटिस जारी किए जाएंगे।
एनआईसी द्वारा किए गए मिलान में यह सामने आया कि कई परिवारों ने राशन और पीएम किसान के लिए अलग- अलग आईडी बनाई है, लेकिन जमीन का बंटवारा करवा कर नामांतरण नहीं करवाया। ऐसे में परिवारों के नाम पर दर्ज भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक होने पर उन्हें BPL कार्ड और सरकारी राशन से बाहर किया जाएगा।
खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि सभी परिवारों को सुनवाई का मौका मिलेगा, लेकिन नियमों के अनुसार राशन की 15 मीट्रिक टन आपूर्ति 6 मीट्रिक टन तक घट सकती है।
सतीश शर्मा – वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, न्यूज़ राइटर पोर्टल
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