By News Writer Editor 
नई दिल्ली
क्या आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसके नए नियमों के बारे में जरूर जान लीजिए। क्योंकि 12 नवंबर से दिल्ली सरकार ने अपनी EV पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के बाद अब सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में अगर किसी के पास दिल्ली का आधार कार्ड नहीं है और वो भी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहता है तो सरकार ने उसके लिए एक विकल्प जरूर छोड़ा है, लेकिन तब भी आवेदन करने वाले को पहले आधार नामांकन के लिए अप्लाई करना होगा। आइए ईवी पॉलिसी में बदले गए नए नियम को विस्तार से समझते हैं।
दिल्ली सरकार की तरफ से बकायदा एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 'दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026' के तहत गाड़ी खरीदने के लिए आधार का प्रमाणीकरण (Authentication) अब अनिवार्य है। दिल्ली के परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जब आप OTP-आधारित सत्यापन पूरा कर लेंगे, तभी आपको प्रोत्साहन (incentives) का लाभ मिलेगा। यही नियम पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर भी लागू होगा। दरअसल, सरकार का नियम है कि अगर आप अपनी पुरानी हो चुकी गाड़ी को कानूनी तरीके से नष्ट कराते हो तो आपको नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स या दूसरी चीजों में तगड़ी छूट दी जाती है।
EV सब्सिडी के लिए आधार क्यों जरूरी
ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के लोग दिल्ली में मिलने वाली भारी EV सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए यहां से गाड़ी खरीने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं, जिसमें कुछ लोगों ने एक ही गाड़ी की खरीद पर दो बार सब्सिडी लेने की कोशिश की। ऐसे मामलों को रोकने के लिए ही दिल्ली सरकार ने आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली सरकार 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से सीधे आवेदकों तक सब्सिडी पहुंचाती है।
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अगर आधार कार्ड नहीं है तो क्या होगा?
सरकार ने उन आवेदकों के लिए भी नियम बनाया है, जिनके पास आधार नंबर नहीं है या जिन्होंने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे लोगों को EV सब्सिडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आधार रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। शर्त ये है कि आवेदक 'आधार अधिनियम' की धारा 3 के तहत आधार हासिल करने के लिए पात्र हों।
दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी बदलाव का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है
आधार न होने पर कर सकते हैं ये काम
- आवेदकों को पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए अपना आधार नंबर जनरेट होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- आधार नंबर मिलने तक पात्र आवेदक आधार रजिस्ट्रेशन पर्ची के साथ निर्धारित पहचान दस्तावेज दिखाकर सब्सिडी क्लेम कर सकता है।
- आधार रजिस्ट्रेशन पर्ची के साथ फोटो वाली बैंक या डाकघर की पासबुक, PAN कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी दिखा सकते हैं।
- आधार पर्ची के साथ दिए गए डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन परिवहन विभाग के नियुक्त अधिकारी कर सकते हैं।
OTP सत्यापन न होने पर ये विकल्प
वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए अगर सत्यापन नहीं हो पाता है तो भी किसी की सब्सिडी न रुके ऐसी व्यवस्था भी की गई है। सरकार ने अधिसूचना में फिजिकल आधार लेटर के जरिए वैकल्पिक सत्यापन की अनुमति दी है। ये सिर्फ उन मामलों में किया जाएगा, जिनमें OTP या समय-आधारित OTP प्रमाणीकरण संभव नहीं है। इसमें शर्त ये है कि दस्तावेज पर छपे क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड के जरिए उसकी प्रमाणिकता की पुष्टि की जा सके।