राजस्थान में वन संरक्षण और ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, मुख्य सचिव ने दिए अधिकारियों को निर्देश

जयपुर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में वन संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को शासन सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं को समय पर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी पर्यटन के कार्य प्राथमिकता से किए जाएं और इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जाए। बैठक में विभागीय व्यय की भी समीक्षा की गई।

श्रीनिवास ने मध्यावधि समीक्षा के लिए प्रत्येक अधिकारी को आगामी चार माह की लिखित कार्ययोजना 22 नवंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना में 31 मार्च 2027 तक पूरे किए जाने वाले कार्य, मापने योग्य लक्ष्य और उनकी समयसीमा स्पष्ट हों। वे प्रत्येक अधिकारी के साथ उसकी कार्ययोजना पर अलग से चर्चा करेंगे।

मुख्य सचिव ने वन क्षेत्रों में गश्त करने वाले कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘डिजी-वन’ को विभागीय कार्यों की निगरानी और आवश्यक कार्रवाई का माध्यम बनाया जाए। इस पर गश्त की संख्या और तस्वीरों के साथ यह भी दर्ज किया जाए कि कितने मामलों में अवैध बजरी खनन रोका गया। नए पौधरोपण, पहले लगाए गए पौधों की देखभाल, विकास कार्यों और वन्यजीव संरक्षण की प्रगति भी इसी मंच पर दर्ज की जाए। प्रगति मापने के लिए दस प्रमुख संकेतक और उनके मानक तय किए जाएं।

मुख्य सचिव ने विभागीय कार्यों में तेजी लाने और सुशासन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्रीय निरीक्षण करने और दौरों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों की दैनिक प्रगति तस्वीरों और आंकड़ों पर आधारित सूचनाचित्रों के रूप में साझा की जाए। पौधरोपण और वन संरक्षण के सफल प्रयासों का दस्तावेजीकरण कर उन्हें सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से आमजन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने वन विभाग से जुड़े न्यायालयीन प्रकरणों और अंतरविभागीय समन्वय के विषयों पर अलग से बैठक करने की बात कही।

मुख्य सचिव ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिरीक्षक प्रियरंजन से राजस्थान में भारतीय वन सेवा की पद संरचना का आकलन कर सुझाव देने को कहा। उन्होंने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।

राष्ट्रीय कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद मोहन ने प्रतिपूरक वनीकरण को प्राथमिकता बताते हुए इसके तहत किए गए पौधरोपण की नियमित निगरानी और मूल्यांकन पर जोर दिया। उन्होंने गोडावण संरक्षण परियोजना का उदाहरण देते हुए वन एवं वन्यजीव संरक्षण की नई परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कैम्पा से वित्तीय सहायता के प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया।

भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक डॉ. गोबिंद सागर भारद्वाज ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में संस्थान के शोध, प्रशिक्षण और राज्यों को दिए जा रहे तकनीकी सहयोग की जानकारी दी।

बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।