लखनऊ
प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को विस्तार देने के लिए छह नई निवेश परियोजनाओं को सरकार ने प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इन परियोजनाओं में करीब दो हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के तहत इन निवेशकों को 272.75 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। इनकी स्थापना से प्रदेश में करीब 4500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का रास्ता खुलेगा।
प्रोत्साहन पाने वाले निवेशकों में पैजेट के दो निवेश प्रस्तावों के अलावा डिक्सन, भगवती प्रोडक्शन और जेवल्र्ड इलेक्ट्रानिक्स शामिल हैं। इन्हें अनुदान के साथ नीति के तहत अन्य वित्तीय सुविधाएं और छूट भी दी जाएंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति की 21 सितंबर को हुई बैठक में इन निवेशकों को प्रोत्साहन देने की संस्तुति की गई थी।
अब कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित निवेशकों को लेटर आफ कंफर्ट (आशय पत्र) अथवा संशोधित आशय पत्र जारी किए जाएंगे। इसके आधार पर वे नीति के तहत निर्धारित सुविधाओं के पात्र होंगे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति लागू की थी।
इसकी वैधता 20 अगस्त 2025 के बाद दो वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। नीति के तहत पात्र निवेशकों को स्थिर पूंजी निवेश के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें जमीन खरीद पर किया गया खर्च शामिल नहीं होगा। निवेशकों को परियोजना पूरी करने के लिए अधिकतम पांच वर्ष का समय मिलेगा।
सतीश शर्मा – वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, न्यूज़ राइटर पोर्टल
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